रास्वपा सरकारमा किन गयो, किन बाहिरियो?

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। योसँगै रास्वपाको ४२ दिनको सत्तायात्रामा पूर्णविराम लागेको छ।

गएको पुस १० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा रास्वपा पनि सामेल थियो। त्यही दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भए।

उनी एक महिनाभन्दा बढी सरकारमा बस्न पाएनन्। नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गएको माघ १३ गते उनलाई सांसद र मन्त्री पदमा मात्र अयोग्य ठहर गरेन, उनी पार्टीको सभापति र साधारण सदस्य पनि रहेनन्।

गएको माघ १५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएसँगै उनको नागरिकता पुन: कायम भयो। त्यसपछि उनी गैरसांसदको रूपमा पुन: गृह मन्त्रालयमै फर्किन चाहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि उनले सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरेका थिए। 

आइतबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले लामिछानेकै चाहनालाई औपचारिकता दिएको छ। सरकारमा बाँकी रहेका रास्वपाका तीन मन्त्रीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन्।

रास्वपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले १९ दिन मन्त्री हुने अवसर पाए। रास्वपाबाट उपसभापति डीपी अर्याल श्रम तथा रोजगारमन्त्री तथा शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री थिए। त्यसैगरी डा. तोषिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिइन्।

लामिछानेको स्वार्थका लागि सरकारमा!
लामिछानेले पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको सपथ लिँदा उनको आलोचना पनि भएको थियो। उनले चुनावताका ‘जितेर गएपछि बलियो प्रतिपक्षको भुमिका खेल्छौँ’ भनेका थिए। तर, चुनावपछि एकाएक बोली फेरेर सरकारमा नगए ‘डेलिभरी’ दिन नसकिने बताएका थिए। 

त्यतिबेला नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नपुर्याएको भनेर उनीमाथि छानबिन भइरहेको थियो। दोहोरो राहदानीको विषय पनि थियो। यस्तो बेला अनुसन्धान प्रभावित पार्न गृह मन्त्रालयमा गएको उनिमाथि आरोप लागेको थियो।

त्यसैले लामिछानेको हितका लागि मात्रै रास्वपा सरकारमा गएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्। “रविजी नागरिकता र राहदानीको विषयले चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हरसम्भव आफू सेफ रहन चाहनुहुन्थ्यो,” दाहाल भन्छन्, “अझै गृहमन्त्री भएर गए आफ्नो समस्या हल गर्नसक्छु भनेरै जानुभएको थियो।”

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि लामिछाने नागरिकता र राहदानीको समस्या ‘सर्ट आउट’ गर्न सरकारमा सहभागी भएको बताउँछन्। “काम गरेर देखाउछौँ भनेर सरकारमा गएको भनिए पनि खास विषय रविको नै थियो। उनलाई जसरी पनि उन्मुक्ति चाहिएको थियो,” आचार्य भन्छन्, “ रास्वपा भनेकै रवि लामिछाने हो। उनले भनेकै चल्छ त्यहाँ। २० सांसदको बलमा बार्गेनिङ गर्नसक्ने भएर सरकारमा सामेल भए।”

रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने लामिछानेको कारण सरकारमा गएको कुरा अस्वीकार गर्छन्। आफूहरू काम गर्न सरकारमा सामेल भएको उनको दाबी छ। “हामी काम गर्न सरकारमा गएका थियौँ। जनताको समस्या हल गर्न सरकारमा जानैपर्ने भएकाले गएका थियौँ।”

गृह नपाएपछि सरकारबाट बाहिर 
नागरिकता पुन: कायम भएपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गैरसांसदको रूपमा फेरि गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिएका थिए। तर दाहालले अस्वीकार मात्र गरेनन्, रास्वपालाई नै उक्त मन्त्रालय अब नदिने बताएको लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकार गरेका छन्। 

गृह मन्त्रालय नपाउने भएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। रास्वपामा निर्णायक लामिछाने नै हुन्। उनी मन्त्री हुनबाट बञ्चित हुने पक्काजस्तै भएपछि उनले आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराएको विश्लेषक दाहाल बताउँछन्। 

रास्वपा ‘रवि सेन्ट्रिक’ पार्टी भएकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको उनको भनाइ छ। “पार्टीभित्र सहभागितमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास नै छैन। रविले जे गरे पनि उनको विपक्षमा बोल्ने कोही भएन,” दाहाल भन्छन्, “आफैँ गृहमन्त्री हुनेदेखि कसलाई मन्त्री बनाउनेसम्मको निर्णय उनले आफैँ गरे। यदि रास्वपा लोकतान्त्रिक दल भएको भए अन्य मन्त्रीहरू राजीनामा दिन तयार हुँदैनथे।"

रास्वपाले लिएका बाँकी मन्त्रालय पनि आम मानिसकै जनजीवनसँग सम्बन्धित भएको उनी बताउँछन्। तर लामिछानेले 'म नभएपछि कोही पनि सरकारमा जान हुँदैन' भन्ने संस्कार देखाएको उनको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेलाई भाउ नदिएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “नागरिकता पुन: कायम गराएपछि रविलाई आफू फेरि गृहमन्त्री हुन्छु भन्ने लागेको थियो। उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि आशिर्वाद थियो। तर प्रचण्डले मानेनन्,” आचार्य भन्छन्, “चाहना गृहकै थियो, नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो।”

तर रास्वपाले राजनीतिक सहमतिअनुसार दलहरू नचलेपछि सरकारबाट बाहिरिनु परेको जनाएको छ। “सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा भएको राजनीतिक सहमतिमा इमान्दारिता देखिएन, पछि काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेर बाहिरियौँ,” प्रवक्ता ढकालले उकालोसँग भने। 

समर्थन चाहिँ किन यथावत्?
रास्वपा बैठकको निर्णय प्राय: प्रवक्ता ढकालले सुनाउँथे। आइतबार भने लामिछाने आफैँले सुनाएका थिए। उनले बैठकअगाडि नै विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको भन्दै फेसबुक र ट्विटरमार्फत जानकारी दिएका थिए। 

बैठकको निर्णय सुनाउँदै लामिछानेले भनेका थिए, "रास्वपाले वर्तमान सरकारलाई गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइ सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।" तर वर्तमान सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता नलिएको निर्णय रास्वपाको नभइ एमाले अध्यक्ष ओलीको सल्लाहमा गरिएको आचार्य दाबी गर्छन्। 

“अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनू, लिनुपर्यो भने एकैपटक लिउँला भन्ने ओलीको रणनीति भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ,” आचार्य भन्छन्, “लामिछाने ओलीको निर्देशनमा चलेका हुन्। यसमा शंकै गर्नुपर्दैन।”

आचार्यले भनेजस्तो एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा लामिछाने चलेको पुष्टि नै गर्ने आधार भने छैन। लामिछाने दुई दिनअघि नै बोलाएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमार्फत निर्णय गराएर सरकारबाट बाहिरिन चाहन्थे। त्यति बेला भने ओली मात्र नभइ प्रधानमन्त्री दाहाल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको आग्रहमा रोकिएको उनी आफैँले भनेका थिए।

यद्यपि, आइतबार नै ओलीले संसद् बैठकमा रविको नागरिकताबारे सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले लामिछानेप्रति सदासयता देखाउँदा प्रधानमन्त्री दाहालप्रति भने कांग्रेससँग मिलेको आंशका गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए।