सरकारी वकिलको सुविधासम्बन्धी ऐन बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलहरू सक्षम र व्यवसायिक बन्नुपर्ने बताएका हुन्। “तपाईँहरू यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नुहोस्,” उनले भने, “सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार तयार छ।”

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो। प्रधानमन्त्री दाहालले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।

त्यसअघि महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए।