जग्गाको वर्गीकरण छिटो टुंग्याउन पालिकालाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय  तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न आग्रह गरेको छ। वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो।

मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। “पालिकाहरूले सकेसम्म चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गरिदिए भूमिसम्बन्धी आएका धेरै समस्या र गुनासा समाधान हुनेछ। प्राविधिक पक्षमा सहयोग पुर्‍याउन मातहतका नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन भइसकेको छ,” उनले भने। 

भूमिलाई समयमै योजनाबद्ध तवरले अघि बनाउन नसक्दा भौतिक पूर्वाधारका संरचना र सडक अव्यवस्थित हुनका साथै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। उर्वर भूमिमा अन्न र तरकारीको साटो भकाभक कङ्क्रिटका घर बन्न थालेपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न २०७२ सालमा भू–उपयोग नीति र २०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन ल्याएको थियो। जग्गाको वर्गीकरण गरेको स्थानीय तहमा कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या नरहेको बताउँदै सचिव रेग्मीको भनाइ छ। “वर्गीकरण नहुँदासम्म कित्ताकाट हुँदैन, त्यसैले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो,” उनले भने। 

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र  खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकण, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य भू–उपयोग नीतिको छ। सरकारले ती नीति र ऐनका आधारमा २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, खनिज, औद्योगिक, वनलगायत १० किसिमले वर्गीकरण गरेको छ।

जग्गाको खण्डीकरण गर्दा कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती र अन्य क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ऐन ल्याइएको छ। भूमिको विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ। मन्त्रालयले सरकारले नीति–नियम बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, उठेको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ। नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू–उपयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख र तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

स्थानीय तहले सो नक्सा प्रयोग वा अद्यावधिक गरी भू–उपयोगको क्षेत्र छुट्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कित्ताकाट नहुँदा लामो समयदेखि टुक्र्याएर जग्गाको बिक्री वितरण तथा अंशबण्डालगातका हक हस्तान्तरणको कार्यसमेत रोकिँदै आएको छ।