पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्न ४५ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्नेसहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको बताएकी हुन्।

उनका अनुसार सरकारले बागमती बाँध आयोजना अघि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ मा रहेको १४ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, फागुन १ गतेदेखि ५ गतेसम्म हुने भारत भ्रमणका लागि रक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, भारतमै आयोजना हुने नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको १०औँ बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको पनि उनले बताइन्।

मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले सफा हिमाल अभियान सन् २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामे दस्तुरलाई छुट गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत १२औँ तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई फागुन २९ देखि चैत्र २ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने फर्स्ट फेसटुफेस मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सरुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले न्यायसेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाललाई राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने, बढुवा समितिकै सिफारिसबमोजिम विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २३ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शर्माले सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय बैठकले सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनालाई आगामी बजेटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि बताइन्। उनले बैठकले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वय गर्न मन्त्रालयस्तीय बैठकको आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएको उल्लेख गरिन्।