जलवायु परिवर्तन : हामी सबै एउटै डुंगामा छौँ

हामीकहाँ विकास र समृद्धिको हुटहुटी देखिन्छ। तर हामीले भन्ने गरेको र कल्पेको विकाशचाहिँ पश्चिमाको विकासको नक्कल हो। उनीहरूले ठूलाठूला भवन बनाए, हामीलाई पनि त्यस्तै चाहियो। उनीहरूले ठूला विमानस्थल, रेलमार्ग र सुरुङ मार्ग बनाए, हामीलाई पनि त्यही चाहियो। तर नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ठ्याक्कै 'पश्चिमी विकासे मोडल' सुहाउँदैन। त्यही मोडल यहाँ आयात गर्नु उचित देखिँदैन। हिमाल, पहाड, मैदान र उपलब्ध जैविक विविधताको सदुपयोग गर्दै विकासको बेग्लै मोडल बनाएर उदाहरणीय बन्न सक्छौँ।

सहजै उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नुभन्दा हामीसँग नभएका कुराहरू खोज्दैछौँ। हाम्रा पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक शहरलाई अहिले नै बैंकक, सिंगापुर र यूएईजस्तो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छौँ। यूएईका बासिन्दा आफ्नो मुलुक नेपालजस्तै वनजंगल र कञ्चन पानीका स्रोतयुक्त भइदिए हुन्थ्यो भन्ठान्छन्, तर हामीलाई भने यूएईको जस्तै हाइराइजिङ भवन र आकाशे पुल चाहिएको छ।

त्यसैले जैविक विविधता र वातावरणीय धनको विनाश गरेर पश्चिमाको सिको गर्नमै मरिहत्ते गरिरहेका छौँ। हामीले अँगालेको यो सोच नै समस्याग्रस्त छ। हाम्रा नेताहरू पनि अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको वृद्धिदरका भाषण गर्छन्, तर विकासको केन्द्रमा दोहोरो अंक होइन, मानव तथा पृथ्वीको स्वास्थ्य र जीवनशैली हुनुपर्छ। घरअगाडि ठूलो र चिल्लो बाटो होला, तर त्यहाँको हावा एकदमै प्रदूषित छ र वरपर हरियालीसमेत छैन भने त्यसले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर त पार्छ नै, मानसिकरूपमा शान्ति पनि दिँदैन।

देखासिकीको शिकार भएका कारण हामीलाई ठूला भवन, टावर, विमानस्थल र ठूला रेलहरू चाहिएको छ। सबै कुरा ठूलै चाहिएको छ। ठूलो हुनु नै विकास हुनु हो भन्ने सोच छ। तर नेपालको हकमा त्यस्तो खालको विकासले अन्ततः विनाश ल्याउने खतरा छ। किनभने स्वस्थ खाना खान पाउने, स्वच्छ पानी पिउन पाउने, स्वच्छ हावामा स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने कुरा सबैभन्दा प्रमुख हो। त्यसका साथै यातायातका लागि सहज सुविधा, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा विकासको आधार हो।

काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र हेर्‍यौँ भने पनि सडक छेउका अधिकांश रूख काटिइसकेका छन्। जनसंख्याको अनुपातमा हरियाली छैन। हरियाली खोज्न यहाँका बासिन्दा वरपरका डाँडाकाँडा जान्छन्। काठमाडौँभित्रका खोलानालामा कलकल पानी बग्न छाडेपछि सफा पानी बगेको हेर्न यहाँका बासिन्दा बाहिरतिरका खोलानाला जान थालेका छन्, जबकि उपत्यकाबाहिरका खोलामा समेत प्रदूषण बढ्दै गएको छ।

बाटोघाटो र पूर्वाधारबिना माथि उल्लेख गरिएका सुविधा पनि सहज उपलब्ध हुँदैनन्, तर हामीले अहिले देशभर अन्धाधुन्ध बाटो खन्ने नाममा पानीका स्रोत र त्यहाँका वन्यजन्तुलाई कस्तो असर पर्ला भन्नेबारे बेवास्ता गरेका छौँ। कुनै पूर्वज्ञान र तयारीबिना नै जहाँसुकै डोजर लगाउने कुरा कति डरलाग्दो हुन्छ भन्नेबारे हामी बेखबर छौँ।

खोलानाला देखिनेबित्तिकै त्यहाँ ड्याम बाँधेर बिजुली निकालिहाल्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ हामी, तर नेपाललाई चाहिने बिजुली कति हो, बाहिर त्यसको बजार कति छ भनेर व्यवस्थित अध्ययन भएको छैन। भोलि बिजुली उत्पादन मात्रै हुने र नबिक्ने अवस्था आयो के हुन्छ? ड्यामका कारण भएका पर्यावरण क्षतिको भरण पोषण कसरी गर्ने?

बिजुलीका लागि ठूलाठूला ड्याम बनाएका ब्राजिल, नर्वे र क्यानडाहरूले 'यस्तो खालको विकास नचाहिने रहेछ, सग्ला खोलानाला पनि आवश्यक रहेछ। जलचरसहितको खोलानाला, खोलानालामा माछालगायतका जलचर र माछा खाने भालुहरू पनि आवश्यक रहेछ' भन्ने महसुस गर्दै छन्। कतिपय गल्तीबाट सिक्दै छन्। वातावरणमैत्री विकासतर्फ जाँदै छन्। हामीचाहिँ उनीहरूले गरेका गल्तीका पाठ नसिकेर त्यस्तै गल्ती गर्दैछौँ।

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जामा धनी छ। यहाँ कम कार्बन उत्सर्जनबाटै विकास सम्भव छ। खाना पकाउन, सवारी साधन चलाउन या कृषि कर्ममा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जबकि यी सबै कामकै लागि भारतबाट प्रतिवर्ष ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको खनिज इन्धन (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र ग्यास) आयात गर्छौं। आफ्नै नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न सके त्यति ठूलो स्तरमा मुद्रा बाहिरिन रोकिन्थ्यो। बचत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मिल्थ्यो। तर हामी त भारतसँग किनिएको खनिज इन्धनले आफ्नै वातावरण दूषित बनाउँछौँ। प्रदूषणकै कारण अनेक रोगको चपेटामा पर्छौं। खनिज इन्धन बाल्नुले हिमाल पग्लने लगायतका समस्या निम्तिएका छन्।

हामी प्रकृति र स्थानीय अर्थतन्त्रप्रति कति असंवेदनशील छौँ भने हामीलाई माछासमेत थाइल्यान्डको चाहिएको छ, त्यो पनि टिनमा प्याक गरेको। उति धेरै टाढाबाट खानेकुरा ल्याउँदा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ। देशको सम्पत्ति बाहिर जाने त छँदै छ, त्यहाँबाट यहाँसम्म माछा ल्याउँदा त्यसले कार्बन उत्सर्जनमा धेरै योगदान गर्छ। टाढाबाट ल्याउने भनेपछि त्यो ताजा पनि हुँदैन। त्यस्ता अनेकौँ कारणले पनि स्थानीय उत्पादनको उपभोगमा जोड दिइएको हो। पर्यावरण र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पनि लोकल उपभोग गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। 

नेपालमा मौसमी विविधता भएका कारण यहाँ अनेकौँ फल फल्छन्। गोर्खाका सुन्तला प्रख्यात छन्, रामेछाप र सिन्धुलीका जुनार। तराईमा आँप, केरा र लिची प्रशस्त फल्छ, हिमालमा स्याउ। तर हामीलाई न्युजिल्यान्डबाट आएको स्याउ चाहिएको छ। फिलिपिन्सको ड्रयागन फ्रुट चाहिएको छ। तर धेरैजसो फल नेपालमै फल्छन्। स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने विषय दिगो विकासको आधार हो भनेर बुझाउन सकिएको छैन। 

जलवायु परिवर्तनको विषय उठाउँदा कतिपय मान्छेहरू 'यस्ता मुद्दा उरालेछ पश्चिमाहरूले नेपालको विकासमा अवरोध पुराइरहेका छन्, आफूहरू धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेर अरूको विकासमा बाधक भइरहेका छन्' भन्छन्। यसमा दुई पक्ष छन्। जलवायु परिवर्तनका समस्यामा हाम्रोजस्तो मुलुकले भन्दा विकसितहरूको बढी योगदान छ। औद्योगिकीकरण युगयता उनीहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेकै हो। यसको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता मूलरूपमा उनीहरूकै हो। कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि पनि उनीहरूले बढी योगदान गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रोजस्तो राष्ट्रलाई बढी पर्न जाने हुँदा प्राविधिक र आर्थिक रूपमा तिनले सहयोग पनि गर्नुपर्छ।

त्यसो हुँदाहुँदै हामीले के भुल्नुहुन्न भने हामी सबै पृथ्वी नामक एउटै डुंगामा छौँ। त्यसमाथि, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले धनी राष्ट्रका मान्छेलाई भन्दा गरिब र गरिब राष्ट्रलाई नै बढी पिरोल्छ। अघिल्लो साल सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा आएका बाढी र त्यसका असर तथा परार साल पश्चिममा मुसलधारे पानी परेर धान बाली नष्ट भएकै घटनाबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। विपत्तिमा हामी पर्न थालिसक्यौँ। पहिले तराईतिर मात्र भेटिने डेंगी अहिले पहाड हुँदै हिमाल उक्लिरहेछ। अतः जलवायु परिवर्तन संसारकै साझा समस्या हो। त्यस कारण हामी पनि जलवायु परिवर्तनलाई घटाउन 'एक्सन'मा जानुपर्छ। हामी पन्छिएर हुँदैन। 

विकसित देशलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्रयोग गरेर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भने आफैँ पनि एक्सनमा लाग्नुपर्छ। कसैको मोटरसाइकलले तपाईंलाई ठक्कर दियो भने 'उसले उपचार नगरिदिएसम्म म उपचारका लागि अस्पताल जान्न' भनेर हुँदैन। तर चालकलाई भने जबाफदेही बनाउनै पर्छ। यससँगै, हामीले आफ्नो शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रा पूर्वाधारहरू वातावरणमैत्री बनाउन कसैले नरोकेका हुनाले आर्थिक र सामाजिक विकासका मुद्दामा पर्यावरण चासोलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन। 

---

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सक्रिय क्षेत्री प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर नामक गैरसरकारी संस्थाका निर्देशक हुन्।