चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको देखियो। गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो। तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन। राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्याहरू छन्। राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन जरुरी छ।”

चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। “चुहावट भन्सारमा मात्र छैन, राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ। यसको दायरा बढाउनुको अर्थ यसको प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो। समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ", उनले भने।

उनले राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। उनले चोरी नियन्त्रण गर्नका लागि प्रविधिमैत्री अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याए। “प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरीकन चोरी नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नियन्त्रणको काम जरुरी छ”, उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले आमजनताको गुनासो सम्बोधन हुने गरी काम गर्न पनि राजस्व प्रशासनका अधिकारी निर्देशन दिए। उनले ठूला बदमासीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासीहरू क्रमशः न्यून हुँदै जाने बताए।

“राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आमगुनासो छ। तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड लगाउनुपर्छ। ठूला बदमासीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासीहरू क्रमशः न्यूनीकरण हुन्छन् । तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने प्रष्ट दिनुस्”, निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। सो क्रममा मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मिहिनेत गरिरहेको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे। 

बैठकमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखहरूले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए।