गोर्खा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ ʽबिगेसोʼले गोर्खा भर्ती सम्झौताको खारेजीका लागि दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। साथै अदालतले सरकारका नाममा भने गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग 'गोर्खा भर्ती' नेपालीहरूको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै ʽबिगेसोʼका तर्फबाट सभापति पदमसुन्दर लिम्बू र विदेश विभाग प्रमुख उत्तमप्रसाद राईले २०७४ जेठ २६ गते सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। तर, सो सन्धि हुनुअगावै सन् १९४७ नोभेम्बर ७ मा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई भारत र बेलायतबीच पे–कोडसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

नेपालले जनाएको मौन सहमति र सन् १९६८ पछि उक्त त्रिपक्षीय सन्धिको नवीकरणसमेत भएको तथ्य फेला नपरेको भन्दै उक्त औचित्यहीन सन्धि खारेजको माग गर्दै बिगेसोका सभापति लिम्बू र राईले अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।