फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बित नहुने, सेवा सुविधा रोकिने

काठमाडौँ– फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोगपत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पद कायम नै राख्ने सहमति जुटाएको हो। 

तर, सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरूले सहमति गरेका छन्। समितिका सदस्यहरूले आम नागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

“अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानूनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भएको सदस्य त्यस्तो थुनामा नबसेको अवस्था भएमा वा फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ”, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ।

मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। “कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ” प्रस्तावमा भनिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। 

समितिको म्याद ७ दिन थप
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार दोस्रोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको म्याद थप गर्नका लागि पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको, तर त्यसलाई पूरा गर्न सात दिन समय लाग्ने निर्णय समितिबाट भएकाले सोही प्रस्ताव आफूले प्रतिनिधिसभा बैठक पेस गरेको स्पष्ट पारे।

गत माघ १० गते २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र मस्यौदा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। गत माघ १३ गतेदेखि काम शुरु गरेको समितिले म्याद शुक्रबार सकिँदै थियो।