रवि प्रकरण र मिडियामा स्वार्थको द्वन्द्व

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माघ २२ मा 'विशेष पत्रकार सम्मेलन'मा मिडिया सञ्चालक तथा मिडियाकर्मीमाथि फायर खोलेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ। लामिछानेबाट लाञ्छित '१२ भाइ' पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकले आरोपको प्रतिवाद गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न सार्वजनिकरूपमै चुनौती दिएका छन्। यससँगै मिडियामा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी बहस पेचिलो बन्दै छ, जुन स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताका निम्ति लाभदायक नै हुनेछ।

'फ्लप शो'
नागरिकता र राहदानी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला लामिछाने तालुकदार मन्त्रालयमा जाँदा मिडियाले स्वार्थको द्वन्द्व औँल्याए। उक्त विषयलाई निरन्तर पछ्याए। जुन हदसम्म उछाल्नु जरुरी थियो वा थिएन, बहस गर्न सकिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतबाट समेत नागरिकतामा कैफियत भेटिइसकेपछि यसमा मिडियालाई गलत ठहर्‍याउने ठाउँ छैन। लामिछानेले त्यो पक्षलाई जोडतोडसाथ उठाएका छैनन्। बरु, गृहमन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्ति र नागरिकता प्रकरणमा स्वार्थको द्वन्द्व देख्ने प्रेस जगत् र सञ्चारकर्मी आफैँ कति 'पानीमाथि ओभानो' छन्? उनले मूलतः मूलधारका मिडिया आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा खनिएको, मिडियाले राजनीति गर्ने गरेको, कतिपय मिडिया सञ्चालकले अपारदर्शी लगानी तथा आर्थिक कारोबारमा हिस्सा खोज्ने गरेको गम्भीर आक्षेप लगाए। कतिपय आरोप नयाँ थिएनन्, तर उनले सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई जसरी भ्रष्टरूपमा चित्रण गरे, त्यसरी सायदै अरू कुनै नेता वा सार्वजनिक व्यक्तिले बोलेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनलाई जनसम्पर्कको कडीका रूपमा पनि लिइन्छ। त्यस अर्थमा उक्त पत्रकार सम्मेलन एउटा 'फ्लप शो' थियो, जसबाट रास्वपा र लामिछानेकै कतिपय शुभचिन्तक बिच्किएका छन्। राजनीतिमा विकल्प दिने बाचासहित उदाएको पार्टी अध्यक्षले विधि, पद्धति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु त परको कुरा, 'सञ्चारगृह घेर्ने, आफैँ कारबाही गर्ने' सार्वजनिक धम्की दिए। मिडिया सञ्चालक र सम्पादकहरूलाई व्यक्तिगत तहमै ओर्लिएर उछित्तो काढे, जसलाई रास्वपाकै कतिपय नेता–कार्यकर्ताले पचाउन सकेका छैनन्। समग्र पार्टीले पत्रकार सम्मेलनको स्वामित्व लिन सकेको छैन।

मलाई लाग्दैन कि लामिछाने स्वयंलाई अलि बढी नै बोलेको आभास छैन। पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा उनलाई पटक–पटक यस्तो महसुस भएको देखिन्थ्यो। तैपनि, उनले संयम अपनाउन चाहेनन्। सायद, दुई कारणले भड्काउ अभिव्यक्ति दिए, जुन उनको रणनीति नै थियो। पहिलो, आफूमाथि उठेका स्वार्थका द्वन्द्वसम्बन्धी तमाम प्रश्न मिडियाप्रति नै फर्काउन सकियोस्। अर्को, 'फ्यान बेस'लाई आफ्नो पक्षमा थप उद्वेलित बनाउन सकियोस्। सञ्चारकर्म हुँदै गृह प्रशासनको नेतृत्वसम्म पुगेका लामिछानेलाई लागेको हुनुपर्छ– धेरै मिडिया सञ्चालक र मिडियाकर्मी दूधले धोएका छैन। साबिक भद्रगोलका हिस्सेदार ती पनि उत्तिकै छन्। त्यसो हुँदा प्रेस जगत‍्प्रतिको कटाक्षले गाली मात्र होइन ताली पनि पाइन्छ, विशेषगरी राजनीति र कुशासनबाट 'फ्रस्टेटेड' युवा जमातबाट।  

लामिछानेको विगत विवाद र लफडारहित छैन। तर त्यही पृष्ठभूमि उनको चर्चा, परिचर्चा र राजनीतिक उचाइमा उत्प्रेरक बन्न पुगेको यथार्थ हो। अमेरिकामा ट्रम्प, बेलायतका जोनसन, ब्राजिलका बोल्सेनारो र भारतमा मोदीको उदयमा तिनको विवादास्पद छवि र नकारात्मक नै सही, अति मिडियाबाजी सहयोगी सिद्ध भए। सायद, लामिछानेले यसैबाट हौसिएर प्रेसविरुद्ध आगो ओकल्ने जोखिम मोलेका हुन सक्छन्। माघ २२ यता नेपाली पत्रकारिता र प्रेस जगत‍्प्रति सार्वजनिक वृत्त, सञ्जाल तथा चोक चौराहमा जारी बहस हेर्दा उनलाई राजनीतिक क्षतिभन्दा लाभ नै मिलेको आभास हुन्छ। तर लामो राजनीतिक यात्रा र व्यक्तिगत छविमा भने उक्त 'विशेष पत्रकार सम्मेलन'को भूतले उनलाई पटक–पटक खेद्नेछ।

यथेष्ट छ स्वार्थको द्वन्द्व
ती कतिपय मिडिया सञ्चालक र सम्पादकका प्रतिवाद र प्रष्टीकरण आएका छन्। दुवै पक्षको दाबी-प्रतिदाबीमा सत्य कति र मिथ्या कति भन्ने समय क्रममा स्पष्ट होला। एक राजनीतिज्ञ, पूर्वगृहमन्त्री, संसद्को चौथो ठूलो शक्तिका नायक तथा भावी प्रधानमन्त्रीको 'ख्याव' राख्ने व्यक्तिले सत्ता गुमेको झोकमा सार्वजनिक मञ्चबाट सम्पूर्ण प्रेस जगत‍्लाई सोलोडोलो 'डिस्क्रेडिट' गर्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्तैन। सञ्चारकर्ममा छँदा उनी स्वयं कत्ति खरोगरी स्वार्थको द्वन्द्वबाट पन्छिन सफल भए भनेर सवालसमेत गर्न मिल्छ। तर विवादास्पद छविका लामिछानेले उठाएकै आधारमा मिडियामा स्वार्थको द्वन्द्व छैन भनेर यस विषयलाई नजरअन्दाज वा सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्न पनि सकिँदैन।

नेपाली मिडिया लामिछानेले चित्रण गरेजस्तो भ्रष्ट पक्कै छैन। विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रेसले लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिताका पक्षमा खबरदारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। नेपाली मिडिया सत्तासँगको पौँठेजोरीमा भारतीय 'गोदी मिडिया'जस्तो गुलामीमा 'मस्तमगन' छैन, मूलतः आलोचनात्मक रूपमै विषयवस्तु उठान गरेको पाइन्छ। यसक्रममा तिनले धेरैको तालीसँगै थुप्रैलाई चिढ्याएको छ। सत्तामा भएका दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरू आलोचकप्रति उसै खुसी हुँदैनन्। कतिपय दल त प्रेसको स्वतन्त्र भूमिका आत्मसात् गर्नसमेत सक्तैनन्। उनीहरूलाई स्वतन्त्र प्रेस चाहिने भनेकै सत्ताले पेल्दा वा चुनावी अभियान वा अन्य राजनीतिक उपादेयताका लागि हो। त्यसैले मिडियाका समस्या र संकटमा उनीहरू प्रायः मौन नै देखिन्छन्। अझ जनमानसले सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र प्रेसको भेद् खुट्याउन नसक्दा तिनका जसअपजस पनि पत्रकारिताले नै खेप्नु परेको छ।

यति हुँदाहुँदै, ठन्डा दिमाग लगाएर घोत्लिने हो भने नेपाली मिडियामा स्वार्थको द्वन्द्व पनि यथेष्ट भेटिन्छ। सबै पेसा र व्यवसायमा स्वार्थ हुन्छ। सबैतिरका मिडियामा स्वार्थको द्वन्द्व पाइन्छ। हर्मन र चोम्स्की (सन् १९८८)ले अमेरिकी कर्पोरेट मिडियाले पुँजीपति, सरकार तथा उद्योगी व्यवसायीको स्वार्थमा 'सहमति उत्पादन' गर्दै आएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाली मिडिया पक्कै अपवाद छैन। सायद अन्य कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकमा भन्दा यहाँ बेसी नै देखिन्छ। यहाँ नभएको चाहिँ यस विषयमा खुला, फराकिलो र निरन्तर बहस हो। यहाँसम्म कि स्वार्थको द्वन्द्व के हो र के होइन भन्नेसमेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित छैन। मिडिया सञ्चालकहरूबीच खटपट हुँदा वा सम्पादक, पत्रकारहरूले कामबाट हात धुनुपर्दा कहिलेकाहीँ केही प्रसंग बाहिर आउँछ। यद्यपि, ती सामाजिक सञ्जाल, चियागफ र व्यक्तिगत छेडखानीमा सीमित हुन्छन्।

मुद्दा, विषयवस्तु र सञ्चार संस्था विशेषमा नआऊँ। मिडियामा स्वार्थका द्वन्द्वका अनेकौँ प्रवृत्ति र उदाहरण छन्। यस्ता प्रवृत्ति मिडिया सञ्चालकदेखि सम्पादक तथा संवाददाताका अभ्यास र व्यवहारमा भेटिन्छ। मिडिया सञ्चालकको स्वार्थ मूलतः आर्थिक लाभसँग जोडिएको हुन्छ। सञ्चारकर्मीका हकमा भने त्यो राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कारदेखि छात्रवृत्तिसम्ममा जोडिन्छ। दोषजति सबै काठमाडौँ केन्द्रित, मूलधारका प्रेस र प्रेसकर्मीमाथि थोपर्न मिल्दैन। मोफसलमा भइरहेका पत्रकारितामा यसको दायर अझै फराकिलो छ।

दुई दशकअघिको रसेन्द्र भट्टराई प्रकरण मिडियाको आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको ज्वलन्त उदाहरण थियो, जुन नेपाली पत्रकारितामा स्वार्थको द्वन्द्व अध्ययनका लागि गज्जबको 'केस स्टडी' हो। पत्रकारिताका प्राध्यापक पी. खरेल अक्सर भन्नुहुन्छ–नेपालमा मिडिया 'कंलोमरेसन' संसारमै उच्चतम बिन्दुमा छ। अर्थात्, यहाँका मिडिया सञ्चालकले मिडिया मात्र नभएर अन्य कैयौँ नाफामुखी व्यापार तथा व्यवसायमा एकसाथ हात हालेका छन्। तिनले मिडियाबाहेक अरू व्यवसाय गर्न नपाउने होइन, तर त्यो पारदर्शी छ कि छैन भन्ने सवाल नाजायज होइन। मिडिया सञ्चालकहरू अरू धेरै व्यवसायमा संलग्न हुँदा ती व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा स्वार्थको द्वन्द्व प्रतिविम्बित हुने गर्छ। त्यसैको उपज हो, कुनै समय कुनै अखबारमा वैदेशिक रोजगारीका आलोचनात्मक समाचार पढ्न पाइँदैनथ्यो भने कुनैमा पेन्टिङका, कुनैमा एयरलाइन्सका समाचारको खडेरी पर्थ्यो भने कुनैमा कार्पेटका। मिडियाले ठूला खरिद र ठेक्कामा 'लबिइङ'कै रूपमा भूमिका खेलेका उदाहरण पनि छन्। दशक अघि नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा जहाज खरिद गर्ने प्रसंगमा मूलधारका मिडिया अमेरिकी बोइङ तथा युरोपेली एअरबस कम्पनीका पक्षमा विभाजित देखिए। अहिले पनि त्यस्ता कैयौँघटना दोहोरिइरहेका छन्, जुन आमपाठकले भेउ नै पाउँदैनन्।

पुरस्कार, सम्मान र पदक
सञ्चारकर्मीका स्वार्थको द्वन्द्व देखिने एउटा पक्ष  पुरस्कार, सम्मान र पदक हो। तीनै तहका राज्य र तिनका अंग, गैरसरकारी तथा गैरनाफामुखी संघसंस्था, औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना, विदेशमा क्रियाशील नेपाली संघसंस्था तथा गैरआवासीय नेपाली संगठन, विभिन्न हिसाबले नाम र दाम कमाएका व्यक्तिका आफन्तका स्मृतिमा खडा भएका प्रतिष्ठान, र पत्रकार महासंघ तिनका भ्रातृ सगंठन, बिटबमोजिम खुलेका सञ्चार समूह, सञ्चारगृह तथा प्रेस क्लबहरू आदि पत्रकार पुरस्कार बाँड्ने होडमा अगाडि छन्। सबै पुरस्कारको उद्देश्य र वितरण प्रक्रिया गलत छैन। यद्यपि, राज्य या धेरै संघ–संस्थाका पुरस्कार तथा पदक वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी छ। प्रायः सत्ता, शक्ति र स्वार्थका निकट रहनेहरू पुरस्कृत हुने अवस्था छ। स्वतन्त्र, इमानदार र निर्भीक पत्रकारिता गर्नेहरू पाखा पारिएका छन्।

गैरसरकारी संस्था, विभिन्न प्रतिष्ठान तथा दलीय भ्रातृ संगठनहरूले प्रदान गर्ने पुरस्कार मूलतः जनसम्पर्ककै एउटा फर्मुलाका रूपमा सीमित छ। व्यापारिक तथा औद्योगिक घरानाले प्रदान गर्ने पुरस्कार त एक हिसाबले नाफाघाटाकै उद्यम बन्न पुगेको छ, जसको असर सञ्चारकर्मीको लेखन र प्रस्तुतिमा झल्किन्छ। यसप्रति मिडिया सञ्चालक, सम्पादकीय नेतृत्व र सञ्चारकर्मी सजग बन्न जरुरी छ। यस्ता प्रवृत्तिले पुरस्कृत हुनेको सम्मान उँचो बनाउनेभन्दा विवादमा तान्ने काम गर्दै आएको छ। तर सञ्चारगृहलाई पत्रकार टिकाउनै हम्मे परेको अहिलेको परिस्थितिमा जोसुकैबाट, जसरी पुरस्कृत भए पनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा समाचार बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ।

नियुक्ति 'खाने'  र 'सेटिङ' मिलाउने 'पत्रकार'
अर्को, सञ्चारकर्मीहरूमा राजनीतिक नियुक्ति 'खाने' प्रवृत्ति बढ्दो छ। पत्रकारले राजनीतिक नियुक्ति पाउनै हुँदैन वा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। मज्जाले पाइन्छ, तर त्यो पारदर्शी र स्वार्थ नबाझिने गरी हुनुपर्छ। अपवादबाहेक राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकांश सञ्चारकर्मीको झुकाव अक्सर नियुक्ति दिने संस्था, संगठन वा व्यक्तिको पक्षमा देखिन्छ। निष्पक्ष र आलोचनात्मक चेत भएकाहरूले विरलै यस्तो अवसर पाएका छन्। प्राध्यापक खरेलको अध्ययनमा कम्तीमा २ हजार (पूर्व) पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी राज्यको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यका विभिन्न पदाधिकारी तथा अंगमा सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। कतिपय अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्, कतिचाहिँ आर्थिक संघ–संस्था र नाफामुखी कम्पनीमा जोडिएका छन्। उनीहरूको भूमिका व्यावसायिक र निष्पक्ष पत्रकारिता प्रवर्द्धनका गर्नेभन्दा पनि सरकार तथा नियुक्तिकर्ताको 'छवि' निर्माणमा केन्द्रित देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्तिको मौसमी जागिरपछि कतिपय पुनः पत्रकारिता पेसामा फर्किने गरेका छन्। तर, उनीहरू न नियुक्तिअघि पत्रकारिता छाडेको, न पुनः पत्रकारिता अँगालेको घोषणा गर्छन् । बरु, पेसामा फर्किए पनि कतिपय सल्लाहकारकै लयमा देखिन्छन् ।

कतिपय पत्रकार पत्रकारिता विनाका छन्, जससँग प्रेस कार्ड त हुन्छ तर तिनले पत्रकारिता गर्दैनन्। त्यस्ता 'पत्रकारहरू' दलीय चुनावमा, पत्रकार महासंघ वा दलका भ्रातृ संगठनको अधिवेशनमा, अनि मन्त्री र सचिवका कोठाचोटामा भेटिन्छन्। अधिकारीहरूलाई प्रश्न सोध्नेभन्दा पनि कर्मचारीका सरुवा, बढुवादेखि विज्ञापन, डकुमेन्ट्री तथा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने लबिइङ गर्छन्। स्वयं पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलका सदस्यहरूबाट यस्ता कुरा सुनिन्छ। मूलधारमा कार्यरत मिडियाकर्मी यस्तो प्रवृत्ति न्यून छ, तर पत्रकारका नाममा दोहन गर्नेहरूको जमात सानो छैन।

मिथ्या सूचनासम्बन्धी अध्ययनको सिलसिलामा म हालै सातवटै प्रदेश पुगेको थिएँ। २५० जनाभन्दा बढी पत्रकार, सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, जनमत निर्माणकर्ता आदिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफलका क्रममा के पाएँ भने मिडियाप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ। यसका धेरै कारण छन्, तर प्रमुख कारण सञ्चारकर्मीको राजनीतिक आबद्धता तथा विभिन्न व्यावसायिक स्वार्थ रहेको पाइयो। धेरैले चुनावका बेला स्थानीय मिडियाका रिपोर्टिङ निष्पक्ष र सन्तुलित पाउन नसकेको बताए। साथै, उही पत्रकार सामाजिक अभियन्ता, उद्योगी, व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी र युट्युबर बनेका छन्। पत्रकारले एकसाथ अनेकौँ टोपी लगाउँदा कतिपय राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दामा पेसागत धर्मबाट विचलित हुने गरेको देखियो।

शक्तिशाली आयोगको आवश्यकता
यति हुँदाहुँदै पनि स्वार्थको द्वन्द्वको जड मिडिया तथा मिडियाकर्मी मात्र होइन, मुलुकको राजनीति र पत्रकारिता पेसाको अति राजनीतिकरण पनि हो। नेपाली पत्रकारिता उसै पनि जनमत संग्रह तथा दुई जनआन्दोलनको राजनीतिक मिसनको धङ्धङीबाट उत्रिएको छैन। देशभर विभिन्न दल र तिनका भ्रातृ संगठनमा कम्तिमा १५ हजार पत्रकार सदस्य छन्। पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर खुलमखुला शपथ खुवाइन्छ, पार्टीका पक्षमा लेख्न उर्दी लगाइन्छ। पेसागत निष्ठा, आचारसंहिता र पाठक, दर्शक र श्रोताप्रति बफादार बन्नुपर्ने पत्रकारलाई दल, नेता र तिनका गुटप्रति भक्ति भाव प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। बफादारीबापत तिनलाई पद, पदवी, मान सम्मान दिइन्छ, जसले अन्य कैयौँ पत्रकारका लागि त्यही मार्गमा लाग्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले कम्तिमा पत्रकारहरू दलका हुँदैनन्, तिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा पत्रकारिता गर्न दिनुपर्छ भन्ने आत्मसात् गर्न सके मात्र पनि धेरै समस्या स्वतः सम्बोधन हुन्छ।

कैयौँ सन्दर्भ र प्रकरण छन्, जसमा मिडिया सञ्चालक र मिडियाकर्मीका स्वार्थ औँल्याउन सकिन्छ। तर यसमा सञ्चार जगत् र पत्रकारलाई स्वार्थपूर्तिको औजार मात्र ठान्ने राजनीति तथा औद्यौगिक-व्यापारिक क्षेत्र पनि दोषी छन्। त्यस्तै, मिडियामा विज्ञापनका निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मिडिया सञ्चालकका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्नताको पनि भूमिका छ। साथै पत्रकारलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउने मिडिया सञ्चालक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। पत्रकारलाई न्यूनतम र नियमित पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित बनाइँदा धेरै पत्रकार पेसाबाट पलायन भएका छन्। कतिपय पेसागत धर्मबाट धर्मराएका छन्।

प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापश्चात् नेपाली प्रेसले खुलापन अभ्यास गरेको तीन दशक बित्यो। यसबीचमा जति सञ्चार क्षेत्रमा विकास र परिवर्तन भएको छ, अन्य क्षेत्रमा सायदै छ। यस दौरान मिडियाका समस्या सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारद्वारा कैयौँ आयोग र समितिहरू गठन भए। मिडियामा स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान र सम्बोधन गर्नमा ती असमर्थ दरिए। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत ट्रेड युनियनहरू पनि त्यस्ता विषयमा सार्थक बहस पैरवी गर्नेभन्दा पनि राजनीति गर्नमै रमाइरहेका छन्। सञ्चारकर्मीका तहबाट भए गरेका अधिकांश स्वार्थ साबिक पत्रकार आचारसंहितामा पुनरावलोकन गर्दै कडाइका साथ लागू गर्दा-गराउँदा निकै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर मिडिया सञ्चालकका तहबाट हुने स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि नीति नै बनाउन जरुरी छ। 

अमेरिकामा सन् १८९० देखि १९२० सम्म लिबरल प्रेसका कारण शुरूमा 'पीत पत्रकारिता' र पछि 'ट्याब्लोइड जर्नालिजम्' उत्कर्षमा पुग्दा समग्र पेसा नै विवादित र अविश्वसनीय बन्न पुगेको थियो। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रेस जगत र विश्वविद्यालयको अग्रसरतामा सन् १९४० को दशकमा बनेको 'हचिन्स कमिसन'ले प्रेसको आधारभूत अवधारणामै बदलाव ल्याइदियो। उत्तरदायित्वविनाको स्वतन्त्रता हुँदैन भन्दै प्रेसले सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका निभाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालियो। नेपालमा प्रेसको समस्या र भूमिकाका विषयमा सरकार र मन्त्रीपिच्छे बनेका बग्रेल्ती आयोग र समितिहरू धेरै हेरियो। अब प्रेसकै अग्रसरतामा राजनीतिक, प्रशासनिक र मिडिया सञ्चालकको दबाब र हस्तक्षेपरहित एउटा स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग बनाऔँ। मिडियाका समस्या र स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा सघन बहस तथा अध्ययन गरौँ, र उपयुक्त नीति तय गरौँ। तर यसका निम्ति सर्वप्रथम मिडिया जगत र सरोकारवालाहरू स्वयंले आफ्ना कमजोरी र स्वार्थको द्वन्द्व भएको आत्मसात् गर्न जरुरी छ, जसले अन्ततोगत्वा समग्र प्रेसको छवि, प्रतिष्ठा र पेसागत मर्यादा कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ।

---

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक हुन्।) Twitter:  @PandeyLekhanath