निजामतीभित्रको ‘रोग’: पदमा रहँदा जसलाई सघाए, अवकाशपछि तिनैको जागिरमा

काठमाडौँ– सुशासन ऐन २०६४ मा भने अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षपछि मात्र निजी कम्पनी तथा अन्य संघसंस्थामा काम गर्न पाइने उल्लेख भए पनि हाल यो नियमको पालना हुने गरेको छैन। 

निजामती सेवाको उच्च पदमा कार्यरतहरूले पदमा हुँदा नै अवकाशपछि जागिर पाउने गरी ‘स्पेस’ बनाउने प्रचलन भएको पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन्। “कर्मचारीहरूमा जसरी हुन्छ प्रोजेक्टमा गएर काम गर्ने सोचाइ छ। सेवा निवृत्त भएपछि कुनै प्रोेजेक्टमा जाने चलनलाई राम्रो मान्न सकिन्न,” उनी भन्छन्, “अवकाशपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा निजी कम्पनीमा काम गर्न जानेहरूले पदमा रहँदा पनि उनीहरूकै स्वार्थमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले राज्यका सूचना दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्।”

निजामतीमा प्रायः सबै सेवा समूहका कर्मचारीले आफू पदमा रहँदा नै अवकाशपछि काम गर्ने गरी त्यस्ता संस्थामा पदको सिर्जना गराएका हुन्छन्। त्यसकारण अवकाश लगत्तै जानेहरूले पदको दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने कुसुम बताउँछन्।

उक्त ऐन को दफा १८ (४) का अनुसार “कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को निति निर्माण गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने  निकायमा वा कुनै कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कार्यरत अधिकृतले आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आँफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनुसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि कम्तीमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुनसक्ने छैन।”

वन, कृषि तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ कर्मचारी अवकाशपछि गैरसरकारी क्षेत्रमा जागिर खान जाने परम्परा अहिले अन्यले पनि सिको गरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। “निजामती सेवाबाट अवकाशपछि मात्र होइन, राम्रो ठाउँ पाउँदा राजीनामा गरेरै अन्यत्र जागिर खान जाने प्रचलन रोगजस्तै भइसक्यो,” खनाल भन्छन् “यसमा सुधारको खाँचो देखिन्छ। मान्छेलाई कामै नगर भन्न हुन्न, तर केही प्रावधान त राख्नैपर्छ।”

नेपालमा काम गर्ने आईएनजीओ, विदेशी कम्पनी तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दातृ निकायको रोजाइमा सरकारी कर्मचारी किन पर्छन् त? पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “सरकारी कर्मचारीलाई सिंहदरबार छिर्न सजिलो हुन्छ। जुनसुकै कार्यालय जाँदा सबैले चिनेकै हुन्छन्। विभिन्न ठाउँमा समन्वय गर्न र काम गराउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले पूर्वसचिव र सहसचिवलाई तलब दिएर राखिएको हुन्छ।”

तर यसरी विभिन्न परियोजनामा जागिर खान जाने कर्मचारीहरूले पदमा रहँदा कुनै न कुनै रूपमा ती संस्थाको हितमा हुने गरी काम गरिरहेको खनाल बताउँछन्। त्यसकै आधारमा नियुक्त हुने उनको भनाइ छ।

उनीसँग पूर्वसचिव कुसुम पनि सहमत छन्। कर्मचारीहरूले सामान्य काम पनि परियोजनामार्फत गराउने र त्यहाँ आफूले परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने प्रचलन बढी छ।

नेपालस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको एक पदाधिकारी अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई लिँदा काम गर्न सजिलो हुने भएकाले प्राथमिकतामा पर्ने बताउँछन्। “क्षमताभन्दा पनि पूर्वकर्मचारीको हैसियतले सरकारी निकायमा काम गर्न सजिलो भएको हुनाले हाम्रो रोजाइमा पर्ने गरेका हुन्,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती पदाधिकारीले भने।

पूर्वसचिव खनाल अवकाश भएको मितिले एक वर्षसम्म कहीँ कतै प्रवेश गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’लाई कानूनमै तोकेर राख्नुपर्ने बताउँछन्। भारतमा यस्तो कुलिङ पिरियड एक वर्ष राखिएको छ।

अर्का पूर्वसचिव कुसुम भने नियमन नहुँदा अहिले भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। “ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा मनिटरिङ छैन। त्यो मनिटरको काम प्रशासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अवकाश भएका व्यक्ति कहाँ के छन् भनेर हेर्नुपर्‍यो। अवकाश भएपछि सरकारले दूधबाट माखा फ्याँकेजस्तो ह्वात्तै फालेर जेसुकै गरोस् भन्ने खालको छ। यस्तो गर्नुभएन।”

सरकारी कर्मचारीहरू अवकाशपछि वा राजीनामा गरेर विभिन्न परियोजनामा जाने प्रवृत्तिले सरकारी सेवा प्रवाहमा असर पर्ने कुसुम बताउँछन्।

---

(नोट: यस अघि प्रकाशित समाचारमा केहि त्रुटि भएकोले क्षमायाचनासहित सच्याएका छौं।)