बैंकिङ नीतिमार्फत वित्तीय एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रयास

नेपालको वित्तीय क्षेत्र र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या नीतिगत हुन्। जुन खालका विषय पछिल्लो समयमा चर्चामा आएका छन् र वित्तीय चिन्ता देखा पर्दैछन्, तिनको सूक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र गलत दिशामा गयो भनिहाल्ने अवस्था छैन। तर सम्भावित खतराका संकेत भने देखा पर्न थाल्यो भन्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ। 'चौरस्ता'मा छ।  

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीति लिइयो। एक हिसाबले दबाब दिने कामहरू भए। त्यसो गरेर, जानेर वा नजानेर नीति निर्माताहरू बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय एकाधिकार स्थापित गर्न उद्धत भएझैँ देखिन्छ। तर, यस्तो अभ्यास नेपालको संविधानको भावनाविपरीत छ। समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने हाम्रो संविधानको जुन ‘स्पिरिट’ छ, त्यस विपरीत बैंकिङ क्षेत्रको नीति गइरहेको छ। नीति निर्माताहरूले यो कुरा थाहा नपाएको होइन, तर थाहा नपाएझैँ गरेर संविधानको भावनाविपरीत नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। 

यसले भोलिका दिनमा वित्तीय प्रतिस्पर्धालाई त सखाप पार्छ नै, चार-पाँच वर्षपछि आम नागरिकले वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिनसक्ने स्थितिसमेत रहँदैन। त्यसैले, वित्तीय पहुँच बढाउने आवश्यकता एकातिर छ। अर्कोतिर, हाम्रा नीतिहरूले वित्तीय पहुँचमा अवरोध गरेजस्तो र केही सीमित व्यवसायीको हातमा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र सुम्पिन उद्धत भएको देखिन्छ। यसको परिणाम हामीले भोग्नैपर्छ जस्तो लाग्छ। 

यसका अनेक परिणाम हुन सक्छन्: ‘टु बिग टु फेल’। यो भनेको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सिद्धान्त हो, जसअनुसार वित्तीय संस्थाहरू जति ठूलो र अन्तर सम्बन्धित हुँदै जान्छन्, उनीहरू असफल भएको अवस्थामा आर्थिक प्रणालीको लागि त्यो झनै विनाशकारी हुन्छ। अवस्था यस्तै रहे नेपालमा ‘टु बिग टु फेल’को अवस्था आउन पनि सक्छ। पचासको दशकमा नेपालमा सरकारी बैंकहरूको वर्चस्व थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले कुल बजारको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। उनीहरू ठूला थिए तर सुशासन नभएपछि संकटमा परे। सरकारले ठूला बैंकहरूको उद्धार गर्न करदाताले तिरेको पैसा लगाउनु पर्‍यो। त्यतिले मात्रै नपुगेर दातृ निकायबाट प्राप्त २८ अर्ब रुपैयाँसमेत तीनवटा बैंकमा खन्याउनु पर्‍यो। 

त्यस्तै स्थिति आजका निजी वाणिज्य बैंकहरूको पनि आउनसक्छ र सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्नसक्छ। वित्तीय संकटको स्थिति आउँदा राज्यले नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै राम्रो होइन। त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ नीति निर्माताहरू लाग्नुपर्नेमा वित्तीय संकटको स्थिति, एकाधिकार, 'मोनोपोली पावर' सिर्जना गर्ने र ‘टु बिग टु फेल’को जोखिम हुनसक्ने प्रकारले वित्तीय संस्थाहरू निर्माण गर्न राज्य लागिपरेको छ। नीति निर्माताहरू पनि लागिपरेका छन्। यसो किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन। मिटरब्याज पीडितको संख्या बढिरहेको छ। पीडितहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आएको हामीले देखेका छौँ। एकातिर मर्जरका नाममा ठूला-ठूला वाणिज्य बैंकहरू सिर्जना गर्ने र अर्कोतर्फ गाउँघरतिर आम नागरिकले बैंकबाट कर्जा नपाएको र मिटरब्याजी बढिरहेको स्थिति छर्लंगै छ।

यस्तोमा नेपालको स्थिति श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो नहोस् भनेर आम मानिसमा चासो पनि देखिन्छ। वैदेशिक सार्वजनिक ऋण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधान्तर स्थितिजस्ता मापकहरूले नेपाल त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको चाहिँ छैन। नीतिहरूमा सुधार नगरे हाम्रो गन्तव्य पनि श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। 

देशको राजश्वले चालु  खर्च धान्न नसक्नु चिन्ताजनक स्थिति हो। राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको आयात अहिले २० प्रतिशतले घटेको छ। आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व कम भएर यो स्थिति आएको हो। सरकार यस स्थितिबाट डराउने होइन, बरू सम्हाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। राजश्व परिचालनको रणनीतिमा फेरबदल गरेर पनि यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ। मितव्ययिताका नाममा पुँजीगत खर्च कटौतीतर्फ नै राज्य लाग्यो भने त्यो अत्यन्त निराशाजनक हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनेमा सरकारले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। पुँजी निर्माणमा हुने खर्च कटौती, सातवटा प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई दिइने अनुदान कटौतीले राम्रो सन्देश दिँदैन, उत्साहित बनाउँदैन। 

बरू सरकारले स्रोत परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यो भनेको वैदेशिक सहयोग हुन सक्छ या आन्तरिक स्रोत पनि हुनसक्छ। दुइटैमा पहलकदमी लिएर स्रोत बढाउँदै लैजानु पर्छ र पुँजीगत खर्च पनि बढाउँदै लाँदा हामीले सन २०२६, सन २०३० र सन २०४३ का लागि लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ। नभए पुँजीगत खर्च कटौती गर्नेतिर लागियो भने देश उकालो लाग्दैन, उँधोतिर जान्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक थापासँग उकालोका लागि रितेश त्रिपाठीले गरेको विस्तृत कुराकानी भिडियोमा।)

भिडियोः