कृषिजन्य वस्तुको आयात ४३ प्रतिशतले घट्यो : कृषि मन्त्रालय

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्ममा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब ४३ प्रतिशत हाराहारीले कमी आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकपछि तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सह–सचिव प्रकाशकुमार सन्जेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालसम्मको खर्च करिब ४६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५४८६ हजार टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य कृषि बालीको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा देशको कुल आवश्यकताको २१.४२ प्रतिशत चामल मुलुक बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको छ भने बाकी ३१ लख ८० हजार टन स्वदेशी उत्पादनबाट पूर्ति भएको छ।

देशमा ४१ लाख ५३ हजार टन आवश्यक रहेको ताजा तरकारीको ९७.७५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस अवधिमा देशलाई आवश्यक पर्ने ६ लाख २४ हजार टन दलहनमध्ये ३४.५२ प्रतिशत अपुग भएर बाहिरबाट आयात  गरिएको छ। २ लाख १५ हजार टन दलहन आयात भएको छ भने ४ लाख ८ हजार टन स्वदेशकै उत्पादनले आपूर्ति भएको मन्त्रालय जनाएको छ।

आलु करिब ९ प्रतिशत र प्याज ३९.८४ प्रतिशत बाहिरबाट आएको छ। सुन्तला कुल आवश्यकता ३ लाख ४८ हजार टन रहेकोमा १२ हजार टन बाहिरबाट आएको जनाइएको छ। यस अवधिमा ३ लाख ९० हजार टन केरा आवश्यक परेकोमा करिब १७ प्रतिशत अर्थात् ६६ हजार टन बाहिरी मुलुकबाट आएको छ। फलफूलमा सबैभन्दा बढी स्याउ आयात भएको छ। १ लाख ३९ हजार टन स्याउ आवश्यक भएकोमा ६२.५३ प्रतिशत अर्थात् ८७ हजार टन आयात भएको र ५२ हजार टन मात्र स्वदेशी स्याउले पूर्ति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा र राष्ट्रियस्तर विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिनुपर्ने समस्याका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता सन्जेलले बताए।

८ कार्यविधि, ३ नीति स्वीकृत
विभिन्न कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक आठ वटा कार्यविधि, दुईवटा मापदण्ड र तीन नीति स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भएको छ। बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ र बर्ड फ्लु नियन्त्रण कार्यका खटाइएका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ। 

कृषि स्नातक परिचालन कार्यविधि, २०७९, मत्स्य विकास नीति, २०७९, स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि, २०७९, निर्यातका लागि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण शुल्कमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०७, डिजिटल ‘स्वायल म्याप’ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९, आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन एकीकृत कार्यविधि, २०७९ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि कार्यक्रमको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भएका छन्।