‘सर्वसाधारणले जस्तै सांसद पनि नियममा बाँधिनुपर्छ’

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सांसदहरूले आफूलाई सुसंस्कृत र मर्यादित बनाउनुपर्ने विषय उठेको छ।

फौजदारी मुद्दाको आरोप लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा पनि सांसदहरू पदबाट निलम्बन नहुने प्रावधानसहित नियमावलीमा व्यवस्था गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला समितिका केही सदस्यहरूले कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

उनीहरूले अख्तियारी दुरुपयोग र स्वार्थको द्वन्द्वका संकेत कुनैपनि काम हुन नदिन संसद् सचिवालयमा छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सांसदहरूले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन्।  

नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालले २०११ मा नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आवश्यक कार्ययोजना र रणनीति पनि बनाइसकेको उल्लेख गर्दै संसद्भित्र स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियमावलीमा नै परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

बुधबार बसेको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उनले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिँदै सांसदहरूको स्वार्थको द्वन्द्वको विषयलाई नैतिकता र आचरणको रूपमा मात्रै नहेरी कानूनी रूपमा हेरिनुपर्ने माग गरे।

सांसदहरू कसले के भने?
सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ। त्यसमा सार्वजनिक पदमा बसेका मात्रै होइन कि निजी क्षेत्रको हकमा पनि कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट रहने विषयमा हामीले हस्ताक्षर गर्‍यौँ। त्यसैगरी २०६९ मा त्योसँग सम्बन्धित कार्ययोजना, रणनीति पनि बनाएछौँ तर दुर्भाग्य हामीसँग कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट जाँच्ने कुनै विधि छैन। कानूनी प्रबन्ध पनि छैन। अमेरिकाको कानूनले के भन्छ भने कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टका बारेमा पाँच-सातवटा कोट गरेको छ। 

सामान्य कसैसँग भावनात्मक रूपमा नजिक रहेर निर्णय गर्ने कुरालाई पनि उसले कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। हामी केके लाई भन्दछौँ ? सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कसैको घरमा गएर निःशुल्क खान्छौँ। कसैको प्रायोजनमा निःशुल्क यात्रा भ्रमण गर्छौं। यी सबै कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भित्र पर्दछन्। तर हामी के सोचिरहेका छौँ भने। कोही मान्छे कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर सांसद हुनुभएको छ। उहाँलाई सो विषयगत समिति नराख्ने भन्ने कुरालाई हामीले कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भनिरहेका छौ। त्यसैले यसलाई डिफाइन गरौँ। यो नैतिक विषय मात्रै होइन यो कानूनी विषय पनि हो।

-महेश बर्तौला, नेकपा एमाले

अदालतकै आदेशमा थुनामा पर्ने मात्रै निलम्बन हुने कुरा आयो। कैद सजाय भुक्तान भइसकेकोलाई के गर्ने? अदालतको आदेशबाट एक महिना सजाय भुक्तान गरेर आउँछ। अब त्यो फेरि संसद् सदस्य हुन्छ ? त्यहाँ उपचुनाव गर्ने भनेर लेखिनुपर्छ। फौजदारी केसमा परिसकेर फेरि उही मान्छे मेरो त एक वर्ष भुक्तान भयो भनेर सांसद हुन आउने ? त्यो पद स्वतः रिक्त हुने भनेर लेख्नुपर्‍यो।

-प्रेम सुवाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी

आम नागरिकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? कर्मचारीहरूमा यो लागू भएको छ कि छैन ? यदि त्यो कुरा अरू प्रशासनिक क्षेत्रमा लागू भएको छ भने हामीलाई त्यो लागू हुने कि नहुने ? भन्ने प्रश्नको सम्बोधन हुनुपर्छ। हामीले सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठेपछि मात्रै स्पष्टीकरण दिन थाल्छौँ। तर प्रश्नै नउठाउने गरी हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ संस्कृति सहितको राजनीति जनताले खोजिरहेका छन्। त्यसैले नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने हो भने सांसदहरूले आफूलाई कसरी सुसंस्कृत गराउने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि संसद्भित्र हामीले अनुगमन गर्ने निकाय निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। जस्तो म विदेश गएँ त्यसको बारेमा केही पनि जानकारी दिनुपर्दैन अहिलेसम्म। त्यसको अनुगमनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को भनेको कन्फिक्ट अफ इन्टेस्टको कुरा। त्यसैले संसद्भित्र सांसदहरूको अनुगमन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

-विद्या भट्टराई, नेकपा एमाले

अन्तिम समयमा जसलाई हामीले निर्णय नगरीकन अर्को संसद्मा पनि नजाने भन्दा सांसदको आँखाबाट हेर्दा अर्को संसद्ले बोक्नुपर्दैन भन्दा सहज पनि भएको छ। तर जसलाई महाअभियोग लगाएको हुन्छ, व्यक्तिको तर्फबाट हामीले नहेर्ने हो के हुन्छ त ? उसलाई महाअभियोग लगाइयो। निर्णय भएको छैन। निर्णय नभइसकेपछि उसको विषयमा हामीले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन त ? जसलाई लगाउँछौ हामी ? अनिर्णय भएपछि त्यसको विषयमा हामीले नबोल्ने हो भने हामी मात्रै हामी मात्रै सुरक्षित हुने, सांसदले गरेको काम मात्रै ठिक हो भन्ने कुरामा मात्रै जाने हो भने , हामीले जवाफ दिन नसक्ने भएकाले यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। ”

-सीता गुरुङ, नेपाली कांग्रेस  

नियमावली मस्यौदा महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो ५ महिना भित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। टुंगोमा नपुगेको प्रस्तावको सम्बन्धमा भने अर्को संसद्ले आवश्यकता महशुस गरेमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा सो प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।