इजरायलले पारित गर्‍यो मुस्लिमको नागरिकता खारेज गर्न सक्ने विवादित विधेयक

इजरायलमा बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको नागरिकता खारेज गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित भएको छ। कैदीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र राज्यविरोधी गतिविधिमा दोषी ठहरिएका मुस्लिम पृष्ठभूमिका इजरायली नागरिकको नागरिकता खारेज गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो। १२० सदस्यीय इजरायली संसद्मा ९४ सांसदले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए। अरब प्रतिनिधिहरू भने विधेयकको विपक्षमा उभिएका थिए।

मुस्लिमप्रति अनुदार चरम दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारले मुस्लिम नागरिकका विरुद्धमा विधेयक पारित गरेको हो। हिंसामा संलग्न प्यालेस्टिनीलाई मात्र लागू हुनेगरी सत्तारूढ र विपक्षी पार्टीका सबै यहुदी नेताले जातिवादी विधेयक ल्याएको भन्दै अरब नेता अहमद तिबीले विरोध गरेका छन्। उनी भन्छन्, “उस्तै प्रकृति वा त्यसभन्दा गम्भीर अपराध गर्ने यहुदीको नागरिकता खारेज नहुने, तर मुस्लिम भएकै भरमा उसको नागरिकता खारेज हुने विषय नै विभेदपूर्ण छ।”

नयाँ विधेयकले इजरायलमा बस्दै आएका सयौँ प्यालेस्टिनी नागरिकलाई प्रभाव पार्ने स्काइ न्युजले लेखेको छ। इजरायली आक्रमणमा परिवारका सदस्य गुमाएका, घाइते तथा जेलमा परेका प्यालेस्टिनी नागरिकलाई प्यालेस्टिनी अथोरिटी (पीए) ले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

प्यालेस्टिनी समुदायमा जेलमा परेकाहरूलाई नायकका रूपमा हेर्ने र प्रशंसा गर्ने गरिन्छ। तर इजरायलले यसरी आर्थिक सहयोग गर्नु हिंसालाई प्रश्रय दिनु हो भन्दै आएको छ। नयाँ विधेयकले कुनै पनि मुस्लिम नागरिकको नागरिकता तथा बसोबास खारेज गरी वेस्ट ब्यांक वा गाजा स्ट्रिपमा डिपोर्ट गर्ने छुट सरकारलाई दिने बताइएको छ।

इजरायली अधिकारवादी समूह हामोकेदका अनुसार सुरक्षा अपराधमा दोषी पाइएका चार हजार ७०० जना प्यालेस्टिनी कैदीबन्दीहरू हाल इजरायली जेलमा छन्। तीमध्ये ३६० जना इजरेली नागरिक वा पूर्वी जेरुसेलमका बासिन्दा हुन्। हामोकेदकी कार्यकारी निर्देशक जेसिका मोन्टेल भन्छिन्, “यस्तो विवादास्पद कानून पनि सदनका अधिकांश पार्टीबाट पारित हुनु लाजमर्दो विषय हो।”

सन् १९६७ को युद्धताका इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमि पूर्वी जेरुसेलमलाई कब्जा गरेको थियो। यता, पश्चिमी जेरुसेलममा पीएको हस्तक्षेप कम छ। त्यहाँ पनि इजरायलकै शासन छ। यता, गाजा स्ट्रिप भने प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको नियन्त्रणमा छ।

इजरायलले पूर्वी जेरुसेलमको केही भाग कब्जा गरी आफ्नो दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएको छैन। तर पनि इजरायलले जेरुसेलमको सम्पूर्ण भाग आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।

जेरुसेलमका अधिकांश प्योस्टिनीहरूसँग इजरायलमा बसोबास गर्ने अधिकार छ। जसका कारण उनीहरू त्यहाँ काम गर्न, निर्वाध रूपमा भ्रमण गर्न र सामाजिक सेवा लिन पाउँछन्। तर मतदान गर्ने अधिकारसहित पूर्णाधिकारको नागरिकता उनीहरूसँग छैन।