निर्वाचन आयोगले २०७९ को चुनावमा गुमाएको अवसर

सरकारबारे सर्वत्र यथोचित शंका हुने गर्छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी धेरै कुरामा सरकारमै भर पर्छौं। सरकारले अनुमोदन गरेका उत्पादन र सेवाहरू स्वतः भरपर्दा र आधिकारिक मानिन्छन्। जबकि, अन्य उत्पादन र सेवाले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नकै लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ। आजका दिनमा तथ्य-तथ्यांक मूल्यवान् सम्पत्ति बन्दै गएका छन्, तर त्यसको महत्त्व छ भन्ने कुरा हामीले अझै पूर्णरूपमा बुझ्न सकेका छैनौँ। सामाजिक सञ्जाल सूचनाको लोकप्रिय स्रोत बनेको छ, यसमार्फत गलत सूचना फैलने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ।

जस्तो कि, जो कसैले पनि 'ब्लु टिक' किन्न पाउने गरी हालै ट्विटरले सार्वजनिक गरेको नीतिले सो प्लेटफर्ममार्फत आउने जानकारीको विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाएको छ। परम्परागत मिडिया 'आउटलेट'हरूको सूचना खासै तथ्यपरक हुन्नन्। उनीहरू खासै जिम्मेवार पनि छैनन्। उनीहरू जनता वा कुनै अधिकारीप्रति उत्तरदायी भएको पाइँदैन। तिनीहरूले आफूले प्रसारण गरेका गलत सूचना/खबर सच्याएको वा आफ्ना गल्तीहरूबारे प्रस्ट्याएको खासै देखिँदैन। 

गत मंसिरको निर्वाचन त्यस्तो महत्त्वपूर्ण घटना थियो, जसमा तथ्यांक र सूचनाले चुनावी परिणाम निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। कतिपयले त यसलाई 'जनमत संग्रह'समेत भने। कतिपयले राजनीति र राजनीतिज्ञहरूको 'संकेतात्मक परीक्षण'का रूपमा पनि लिए। निर्वाचन आयोगका लागि भने आफ्नो वैधानिकता र अधिकार प्रमाणित गर्ने अवसर थियो चुनाव। कतिपय क्षेत्रमा आयोग सफल भएको भए पनि कतिपय क्षेत्रमा आयोग स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ। खासगरी, प्रविधिको सही उपयोग र समयानुकूल रूपान्तरणको मामलामा आयोगको ठूलो असफलता देखियो।

सन् २००८ यता म निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरेको वेब प्रविधिलाई नियाल्दै र पछ्याउँदै आएको छु। यसबीचमा प्रविधिमा अलिकति पनि विकास र परिवर्तन नगरेको देखेर निराश छु। यद्यपि, प्रारम्भदेखि अपूर्ण भए पनि, आयोगले मतगणनाको तथ्यांक वितरणमा गरेको सुधारका लागि भने उसलाई श्रेय दिनै पर्छ। मजस्ता व्यक्तिले अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आउनेभन्दा नियमितरूपमा आयोगबाट आउने तथ्यांकहरू दुईवटा कारणले बढी नियालिरहे: १. तथ्यांकको आधिकारिकता २. तथ्यांकको सटिकता।

आयोगले मिडियालाई तथ्यांकमा गल्ती नगर्न आह्वान गर्दै गर्दा मतगणना विवरण सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा आयोगभन्दा अरू मिडिया छिटो देखिए। मतगणनाको क्रममा मिडियाहरूले त्रुटि गरेका थुप्रै उदाहरणहरू थिए, तर त्रुटिका लागि उनीहरूलाई जबाफदेही बनाइएन। त्यसो हुँदा मिडियाहरूले तथ्यमा भन्दा छिटो खबर दिने कुरालाई प्राथमिकता दिए। दाङ–२ मा एउटा मिडियाले भूपीनाथ अर्जललाई विजयी घोषणा गरे, तर अन्तिम मतगणना गर्दा रेखा शर्मा विजयी भइन्।

निर्वाचन आयोगले सूचना र तथ्यांक प्रवाहलाई सुव्यवस्थित बनाएर आधिकारिक स्रोतको रूपमा आफूले काम गरेको भए यस किसिमका समस्याहरूबाट बच्न सकिन्थ्यो। सही र प्रामाणिक तथ्यांकका लागि लाखौँ जनता निर्वाचन आयोगमा भर परेका थिए, तर आयोगले सही समयमा विवरणहरू सहजै उपलब्ध गराउन असफल भयो। आयोगले सही समयमा मतगणनासम्बन्धी जानकारी ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेका धेरै मानिसलाई निराश बनायो। आयोगका अनेकन् दायित्वहरू मध्येको एउटा पाटो हो, निष्पक्ष निर्वाचन। निर्वाचनका क्रममा भ्रम फैलनबाट रोक्नमा पनि उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोगले मतदाताहरूको सही जानकारीमा पहुँच, नाम दर्ता र मतदान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने तथा सही समयमा परिणामहरू सार्वजनिक गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, अन्य मिडिया आउटलेटहरूसँग आयोगले प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो आयोग नै नतिजाको एक मात्र स्रोत बन्नुपर्छ। यी भूमिकाहरू पूरा गरेर आयोगले गलत सूचनाको प्रवाह रोक्न, निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष भएको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ/सक्थ्यो।

मतदाता दर्ता र तथ्यांक सुरक्षा
धेरै वर्षपछि अर्थात् गत जुलाईमा मैले पहिलोपटक मतदाता 'कार्ड'का लागि आवेदन दिएँ। आयोगले अनलाइन आवेदन प्रणाली लागू गरिएको भए पनि त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको थिएन। सूचना प्रविधिका विषय राम्रोसँग बुझ्ने मजत्तिको व्यक्तिलाई पनि आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्न धौधौ परेको थियो। अनलाइन दर्ता प्रणालीमा धेरै समस्याहरू थिए। पहिलो, अनलाइन आवेदनले आवेदकहरूको भार धान्न सकेन। दोस्रो, देवनागरी लिपिको ज्ञान नभएका मानिसहरूलाई अनलाइन प्रणाली चलाउन अप्ठ्यारो पर्‍यो। प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्न तालिका प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो।

अहिले निवेदकको बायोमेट्रिक लिनका लागि दिन तोक्न थालिएको छ, तर मेरो बायोमेट्रिक गराउन जाँदाताक भने बायोमेट्रिक गराउने ठाउँ अस्तव्यस्त थियो। आवेदकहरू सीमित भए पनि त्यहाँको हालत युद्ध मैदानजस्तै देखिन्थ्यो। यसो हुनुको आंशिक कारण बायोमेट्रिक दर्ताका लागि एउटै मात्र केन्द्र हुनु थियो। अर्को कुरा, बायोमेट्रिक गराउने अधिकृत धेरै सुस्त गतिका थिए। कामकै बीचमा उनी लामो समय हराउँथे या सहकर्मीहरूसँग गन्थन गरिरहेका हुन्थे।

त्यसो हुँदा अब आयोगले घण्टाको हिसाबमा बायोमेट्रिकको समय तालिका व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। दर्ता केन्द्रहरूमा भीडभाड हुन नदिन सोहीअनुसार कर्मचारी र स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आयोगले थप केन्द्र सञ्चालन गर्ने अथवा वडास्तरमै बायोमेट्रिक दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सक्छ। 

'भोटर आइडी'का लागि 'अफलाइन' दर्ता प्रक्रियाको हकमा पनि एकदमै फरक अनुभव गरेँ। 'अफलाइन'ले पनि अनलाइन प्रणालीकै स्थान प्रयोग गरेको देखेँ, जबकि त्यसले पहिले नै समस्याग्रस्त 'सिस्टम'मा थप समस्या थप्ने काम गरेको थियो। भोटर दर्ताको कामलाई जानी बुझीकन या अनजानमै अप्ठ्यारो बनाएका कारण पनि गत चुनावमा मतदाताको संख्या कम हुन गएको हो भन्नेमा मलाई शंका छ। यत्रो दौडधुप र हन्डरपछि मैले एउटा कागजको चिर्कटो प्राप्त गरेँ, जसमा हस्तलिखित मेरो नाम र जानकारी थियो। यसपछि मेरो दिमागमा उठेको एउटै प्रश्न, 'यति एउटा कागजको चिर्कटोकै लागि हो मेरो आयोगले बायोमेट्रिक लिएको?' 

माथि उल्लेख गरिएझैँ, निर्वाचन आयोगले वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेको प्रविधिमा परिवर्तन गरेको छैन। आयोगको वेबसाइटमा गएर जो कसैले मतदाताका दर्ता विवरणहरू हेर्न मिलेबाटै त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। तपाईंको मतदाता दर्ता विवरण जो कसैले हेर्नबाट रोक्न सक्ने गोपनीयता या सुरक्षा व्यवस्था यसमा छैन। मैले यो मुद्दालाई वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छु र त्यसको सम्बोधन नभएकोमा चिन्ता लागेको छ। 

यदि मसँग कुनै व्यक्तिबारे सामान्य मात्रै जानकारी छ भने, तलको उदाहरणमा देखाइएअनुसार, उनीहरूको सम्पूर्ण मतदाता विवरण म सहजै हेर्न सक्छु। गोपनीयता र सुरक्षाबारेको यो खतरा बिलकुल अस्वीकार्य छ। यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

स्मरणीय छ, बैंक खाता खोल्न, सिम कार्ड प्राप्त गर्न वा अन्य सेवाहरू लिनका लागि मान्य कागजातको रूपमा मतदाता कार्डलाई स्वीकार गरिन्छ। यसको अर्थ हो, निर्वाचन आयोगले  सम्भावित ठूलो 'स्केल'को ठगीका लागि बाटो खोलिदिएको छ। तर त्यसका असरहरू अहिलेसम्म बाहिर प्रकट भएका छैनन्। आयोगले आफ्नो 'डेटा'को गोपनीयतामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ र व्यक्तिका विवरणहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसले कुनै पनि जानकारी खुलासा गर्नुअघि 'विश्वास गर्ने, तर प्रमाणीकरण गर्ने' 'अप्रोच'  अपनाउनुपर्छ। आजको प्रविधि तथ्यांक र विवरणलाई कुशल ढंगले प्रमाणित गर्न सक्षम छ, तर प्रविधिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न त्यसमा लगानी र आविष्कार लाग्नुपर्छ। 

वेब मापदण्ड र तथ्यांक सुरक्षा
अन्य धेरै नेपालका सरकारी निकायहरूको झैँ निर्वाचन आयोगको वेबसाइटको गुणस्तर पनि छैन। यसको सम्पूर्ण दोष आयोगको होइन, तर यसले वेबसाइट बनाउँदा त्यस्ता वेब मापदण्डहरू अपनाउन सक्छ, जुन पहिले नै अन्य देशहरूद्वारा प्रमाणित र प्रकाशित भइसकेको छ। राम्रोसँग 'संरचित' प्रक्रिया पछ्याएर र सेवा दिँदा आयोग सफल हुन सम्भव छ।  

उदाहरणका लागि, अमेरिकी सरकारसँग राम्ररी दस्तावेजीकरण गरिएका वेब मापदण्डहरू छन्। जसलाई अमेरिकी सरकारका ९० प्रतिशत एजेन्सीहरूले प्रयोग गरिसकेका छन्, बाँकी एजेन्सीहरूले चाँडै नै अपनाउने योजना बनाएका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा, डिजिटल सामग्री र तिनको उपस्थिति आमपाठक/दर्शक/श्रोताहरूलाई पर्याप्त जानकारीमूलक र उपयोगी सामग्री प्रदान गर्नुको साटो केबल 'लिस्ट'मै सीमित छन्। निर्वाचन आयोगसँग अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि प्रयोग गर्न सकिने लाखौँ तथ्यांक छन्, तर वेब र डेटा मापदण्डको अभावकै कारण ती तथ्यांकहरू आधारभूत रूपमै बेकार हुन पुगेका छन्। 

आजका दिनमा 'एआई' (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले बाटो छेकिसकेको छ, तर हामी भने अहिले पनि 'मेसिन रिडेबल डेटा' कसरी उपलब्ध गराउने भनेर छलफल गरिराखेका छौँ। आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा जाभा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन (जेएसओएनJSON) प्रविधि प्रयोग गरेको देखिन्छ, तर सो प्रविधिले बृहत् उद्देश्यका लागि तथ्यांक प्रयोग गर्न मद्दत गर्दैन। यसमा आयोग चुकेको छ, यो प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्छ।   

तल हाल आयोगले सञ्चालन गरेको वेबसाइटको तुलना र प्रोटोटाइप छ। यसले अहिलेको आयोगको वेबसाइट (दायाँ)को तुलनामा अमेरिकन वेब मापदण्ड (बायाँ) अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछ। हामीले ख्याल राख्नुपर्छ, वेब साइटमा राखिएको जानकारी सफा, बुझ्न सजिलो र प्रयोग गर्न सजिलो खालको हुनुपर्छ।

तथ्यांक सुरक्षाबारे हामीसँग आधारभूत लगनशीलताकै कमी छ। हाम्रा वेबसाइटहरूमा सेक्योर सकेट्स लेयर (एसएसएल) लागू गर्नसमेत हामी असफल छौँ। केहीअघि मात्र प्रकाशित रिपोर्टले सुझाएअनुसार सरकारी वेबसाइटहरूमध्ये १८ प्रतिशतमा मात्र उचित रूपमा एसएसएल कार्यान्वयन भएका छन्। निर्वाचन आयोग यसमा अपवाद बनेको छैन र आफ्ना वेबसाइटमा शतप्रतिशत एसएसएल पालना गर्न असफल देखिन्छ। वेब ब्राउजरमा यो एक सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत उपाय हो। लाखौँ नागरिकहरूको व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी राख्ने निकायले एसएसएललाई सही अवस्थामा राख्नै पर्छ। तर आयोग जनताको तथ्यांक सुरक्षित गर्ने आधारभूत कर्तव्यमै असफल छ।

जस्तो कि, आयोगको वेबसाइटमा गएर अन्य जो कोहीले झैँ, कुनै व्यक्तिबारेमा धेरथोर मात्र जानकारी भएको अवस्थामा या सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध न्यूनतम जानकारीका आधारमा मैले पनि पनि उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी हेर्न सक्छु। आयोगको वेबसाइटमा गएर मैले केही क्लिकमा नेता गगन थापाका बारेमा कसरी जानकारी खोतल्न सक्छु भन्नेबारे एउटा उदाहरण यहाँ पेश गरेको छु :

हामीले अमेरिकन सरकारको साइबर सुरक्षा र पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी एजेन्सीले बनाएका तथ्यांकसम्बन्धी नीति र सुरक्षासम्बन्धी रूपरेखाका उत्कृष्ट अभ्यासलाई सजिलै अपनाउन सक्छौँ। कुनै पनि प्रविधि/प्रणाली सतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन, किनकि जोखिम न्यूनीकरण र त्यसको सुधार निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले, प्रविधि र सुरक्षाको विषयलाई हामी केबल एकपटकको प्रयोगका लागि मात्र त हो भन्न पाउँदैनौँ र त्यसपछि त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। यसो गर्नु संकटलाई निम्ता दिनु हो।

सन् २००८ को चुनावताका, पाकिस्तानी ह्याकरहरूले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटलाई छोटो समयका लागि ह्याक गरेको मलाई अझै याद छ। तर ती ह्याकरहरूले पुर्‍याएको क्षति या खुलासा भएको तथ्यांकको लागतबारे हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। हामी सम्भावित खतरालाई निमिट्यान्न पार्न सक्दैनौँ, तर सक्रियतापूर्वक काम गरेर प्रणालीलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ। क्षति कम गर्ने उद्देश्यका साथ तथ्यांकलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। 

केही महिनाअघि म आफ्नो बायोमेट्रिक्सका लागि 'भाेटर कार्ड केन्द्र' मा जाँदा त्यहाँको अवस्था देखेर तथ्यांकको सुरक्षाबारे साह्रै चिन्ता लाग्यो। मैले उतिखेर खिचेको तलको फोटोमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कम्प्युटर खुलै राखेर सरकारी कर्मचारी चिया खान या टहल्न बाहिर निस्केका थिए। त्यसबाट ती कर्मचारीमा कम्प्युटर र तथ्यांकको दुरुपयोग हुनेबारे चासो नरहेको देखियो। हाम्रा कर्मचारी र जागिरेहरूमा आधारभूत सुरक्षा जागरूकताको कमी रहेको पनि देखायो।

सरकारी स्वामित्वको सो सम्पत्ति (ल्यापटप) लाखौँ नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी, बायोमेट्रिक डेटा, र अन्य डेटाको प्रवेशद्वार हो। त्यसलाई कसैले चाह्यो भने सजिलै पूरै मेटाउन सक्छ। उति प्रतिष्ठित निकाय र लोकतन्त्रको समेत सञ्चालनकर्ता मानिने आयोगले यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हामी र हाम्रा विवरणको रक्षा गर्नुपर्थ्यो, पर्छ।

कार्यस्थलको यस्तो अवस्थाले गम्भीर चिन्ता खडा गर्छ। कार्यस्थलकै यो हालत छ भने हामी कसरी तथ्यांक भण्डारणलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ? यहाँनिर उल्लेखनीय छ कि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्वयंले नेपाल सरकारलाई पेस गरेका धेरै दिशानिर्देशहरू आफैँले भने पालन गरेको छैन। नागरिकको तथ्यांक र सोसम्बन्धी पूर्वाधारको सुरक्षा सरकार र यसका निकायहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हो। यो गम्भीर विषय हो र यसमा तत्कालै सुधार गर्न जरुरी छ।

पहिले योजना बनाऊँ
देखासिकी गर्दै, नाममा मात्र 'ई-नेपाल' बनाएर पुग्दैन, आजका चुनौतीहरूको सामना गर्न व्यापक डिजिटल 'फ्रेमवर्क'को विकास,  प्रणालीलाई परिपक्व बनाउन सबै क्षेत्रका मानिस र निजी क्षेत्रका विशेषज्ञताहरूको सहभागिता र सहयोगमा ई-नेपालको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ। 

कागजपत्रमा छरिएका थुप्रै तथ्यांक हामीसँग छन्। कतिपय तथ्यांक डिजिटल रूपमा छन् भने कतिपय भौतिकदेखि डिजिटलको 'संक्रमण'का क्रममा हराएका छन्। अब त्यसको भण्डारण र सुरक्षाका लागि हामीलाई बलियो 'डेटा' सुरक्षा, अवधारण र साझेदारीसम्बन्धी नीति चाहिन्छ। त्यसका साथै तथ्यांक उपलब्ध भएकै स्थानमा त्यसको वर्गीकरण तथा ट्याग गर्नेबारे पनि हामीले सोच्न थाल्नुपर्छ। यसो गर्दै गर्दा तथ्य र जानकारीहरूलाई दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्ने अवस्था नआओस्। उही स्तरको जानकारीको लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। 

त्यसो गर्न हामीले तथ्य-तथ्यांकको वर्गीकरणका आधारमा, कसले त्यस तथ्यांकमाथि पहुँच राख्न सक्छ भन्नेबारे थ्रेसहोल्डसमेत बनाउन आवश्यक छ। सँगसँगै, तथ्यांकको दुरुपयोग हटाउन या रोक्न सबै सरकारी कर्मचारीहरू तथा सरकारसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको उचित रूपमा पृष्ठभूमि जाँच गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संयन्त्रहरू बनाउन आवश्यक छ। प्रविधि र मेसिनहरू मान्छेका सहजताका लागि हुन्। हामीले तिनलाई आफ्नो वफादार कामदार बनाउनुपर्छ, हामी प्रविधि र मेसिनको कामदार बन्नुहुन्न। सूचना प्रविधिको विकासका लागि राज्यले पूर्वाधार र मानव पुँजीमा लगानीका साथै सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ।

---

केसी अमेरिकामा 'क्लाउड एन्ड सेक्युरिटी एनलिस्ट'का रूपमा कार्यरत छन्।