१२बुँदे समझदारी पक्षधर शक्तिहरू फेरि एक ठाउँ उभिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार दिउँसो पोखराको लेखनाथमा नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

"मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिमा दूषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ” प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “१२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थिए। फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ।“

उनले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले सुनाए। उनले राष्ट्रिय सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प रहेको बताउँदै भने, “ठूला पार्टी एक ठाउँ उभिन नसक्ने अवस्था छैन। राज्यका मुख्य ठाउँहरूमा समझदारीका साथ अघि बढ्न सकिन्छ। हाम्रा लागि यही मान्छे भन्ने छैन, जहाँ सहमति हुन्छ, त्यहाँबाट अघि बढौँ। तर, ठूला दलहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ।"

उनले दुई महिना जनतामा गएर उनीहरूका रिपोर्ट ल्याउन नेताहरूलाई निर्देशन दिए। "दुई महिनाभित्र हामी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्छौँ। त्यतिञ्जेल जनता र कार्यकर्तामा गएर उनीहरूका कुरा सुनौँ, उनीहरूका सुझाव लिऊ। शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरू भेटौँ। उनीहरूको सुझावका आधारमा पार्टी पुनर्निर्माण र रूपान्तर गरौँ" उनले भने।

उनले समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म निष्कर्षमा पुगिने बताए। देशमा विद्यमान समस्यालाई अवसरमा बदल्न मोर्चाको महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहने उनको भनाइ छ। “केही पार्टीहरूसँग एकताको निम्तिसमेत गृहकार्य भइरहेको छ। छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ" उनले भने।

उनले वर्तमान सरकार जनताको अवस्था बदल्ने मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे। "नयाँ सरकारले जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गम्भीर पहल गरेको छ, सुधार पनि आएको छ” उनले भने, “सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने कार्ययोजना बनाइएको छ। हाम्रो प्रयासको नतिजा छिट्टै देखिनेछ।"