आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावली नबन्दा सुकुमवासीमाथि ‘ज्यादती’

काठमाडौँ– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीले २०७७ साउन ३ गते चितवनको माडीस्थित कुमुसखोलामा सुकुमवासीका १० वटा घर भत्काइदिए। दुईवटा घरमा आगो लगाइएको थियो भने आठ वटा घर हात्ती लगाएर भत्काइएको थियो।

घटनापछि देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगो लगाउनेलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “सरकारले सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका बेला सीमान्तकृत समुदायको घर जलाउनु र उठीबास लगाउनु अक्षम्य हो।”

त्यस्तै, गएको मंसिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस्ती हटाउन बिना सूचना थापाथलीस्थित सुकुमवासीमा डोजर पठायो। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग भदौ ९ गते लगत संकलनका लागि गरेको सम्झौतालाई उल्लंघन गर्दै महानगरपालिकाले बस्तीमा डोजर पुर्‍याएको थियो।

आवाससम्बन्धी ऐनको नियमावली नबन्दा पटकपटक स्वेच्छाचारी ढंगले सुकुमवासी बस्तीमा राज्यका निकायहरूले ज्यादती गरेको अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बताउँछन्। संघीय संसद्ले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ बनाइसकेको छ। तर, सरकारले नियमावली नबनाउँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रलगायत आठवटा संस्थाले यही हप्ता गरेको ‘सामाजिक न्याय, समाजवाद र तहगत सरकार’ कार्यक्रममा चापागाईंले नेपालको संविधानको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलगायत कानूनले नागरिकको आवाससम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको बताए। तर आवाससम्बन्धी नियमावली नबनेका कारण राज्यका निकायहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले सुकुमवासी बस्ती हटाएको उनको भनाइ छ।

“संघीय संसद्ले बनाएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन र  खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली बनाइएको छैन,” उनी भन्छन्, “कहीँ १५ दिन, कतै ३५ दिनको सूचना दिएर वासस्थान छोड् भनेर धम्क्याइएको छ। हात्ती लिएर गएर भत्काइएको छ। नेपालभरि भूमिहीनमाथिको कानून र व्यवहारमा एकरूपता छैन।”

नियमावली नबनेका कारण नै स्थानीय तहले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको अधिवक्ता चापागाईंको भनाइ छ। नेपालले ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र’मा हस्ताक्षर गरेको छ। उनका अनुसार नेपाल यो प्रतिज्ञा पत्रको पक्ष राष्ट्र भएकोले नेपाल यस सन्धिसँग जोडिएका नियमहरू पालना गर्न बाध्य छ। त्यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सन्धि १९६६ को ‘जनरल कमेन्ट’ (सामान्य टिप्पणी) नं. ४ ले बलपूर्वक निष्कासन, उत्पीडन, धम्कीमा रोक लगाएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाका सहसचिव अरुणा जोशीले खाद्य ऐन र आवासको ऐनको नियमावली बनाउन कार्ययोजनामा राखिएको, तर सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावलीको ड्राफ्ट नबुझाएको बताइन्। 

“नियमावली बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर समय तालिका बनेको छ,” उनी भन्छिन्, “तर खाद्य ऐन नियमावलीको ड्राफ्ट कृषि मन्त्रालयबाट र आवासको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुन्छ। त्यो ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको छैन।” 

सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले संविधानमा लेखिएका र दिइएका अधिकार प्रयोग गर्न कानून बनाउनै पर्ने बताए। “संविधानमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ, तर संविधानमा लेखिएका मृत अक्षरहरूलाई जीवन नदिएसम्म सार्थकता प्राप्त गर्न सकिँदैन। पीडितलाई न्याय दिन कानून बनाउनुपर्छ।”

उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल प्राधिकरणले कुनै पनि निकायको आदेशमा सिधै बस्ती नउठाउने बताए। उनका अनुसार काठमाडौँ र बाहिरी जिल्लामा पनि प्राधिकरणले ऐनअनुसार स्थानीय तह, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर शहरको वातावरण बाँच्नको लागि अनुकूल बनाउँछ। 

उनी भन्छन्, “कुनै पनि निकायका तर्फबाट बस्ती उजाड्न डोजर प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। डोजर समस्याको समाधान होइन। अब हामीलाई त्यस्तो खालको अनुरोध आयो भने जबरजस्ती केही गर्दैनौँ।”