बुधबार नेपाल बार एशोसिएसनले पूर्वन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
काठमाडौँ– न्यायाधीश समाज, नेपालले पूर्वन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न कानूनी बन्देज नरहेको जनाएको छ।
समाजले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सेवा निवृत्त पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले रोक नलगाएको जनाएको हो।
“न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान गरेका सेवा निवृत्त पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन,” समाजका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायाधीशका रूपमा पहिले सेवामा रहेको कुरालाई जनअभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने कुराका सन्दर्भमा अयोग्य बनाएको चित्रित गरी अपव्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बुधबार नेपाल बार एशोसिएसनले पूर्वन्यायाधीश वा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
हतारोमा असान्दर्भिक र अनायास तवरबाट प्रतिकुल धारणाहरू सार्वजनिक भएको भन्दै न्यायाधीश समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
