सत्ता गठबन्धनमा भएर पनि किन मिल्न सक्दैनन् मधेश केन्द्रित दल?

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा गएको पुस १० गते नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो। उक्त गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनमा रास्वपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिसहित मधेश केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा जनमत पार्टी पनि थिए।

त्यस गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने थिएन। तर लोसपाले पनि सरकारलाई समर्थन दिएको थियो।

दाहालले पुस ११ गते पहिलो चरणमा आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा जनमत पार्टी सहभागी भयो। जनमतले कृषि तथा पशुपन्छी विकास वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो। त्यहीअनुसार सहमति भएपछि पहिलो दिन नै बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा अब्दुल खानले सपथ लिएका थिए।

तर दोस्रो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा जनमतले आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्टि जनाएको थियो। जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय दिइएपछि शुरूमा मन्त्री खानले सपथ लिनसमेत अस्वीकार गरेका थिए। 

मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्ट भएपछि जसपा सरकारमा सामेल नै भएन। तर समर्थन कायम राखेको थियो। गठबन्धनमा नरहेको लोसपाले भने सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा जाने मौका पाएन। 

उक्त गठबन्धन अब टुटिसकेको छ। सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्। सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। 

अब नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा आठ दलको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। उक्त गठबन्धनमा तीन वटै मधेश केन्द्रित दल सामेल छन्। तर तीन दलको अवस्था भने तीनतर्फ फर्किएजस्तो छ। जनमत सरकारमै छ। जसपा सरकारमा जान प्रतीक्षारत छ। लोसपालाई भने यसपटक पनि सत्तामा सामेल गराइन्छ वा गराइँदैन टुंगो लागिसकेको छैन।

एउटै गठबन्धन, तीन दल तीनतिर
मधेश केन्द्रित तीनवटै दल एउटै गठबन्धनमा भएर पनि एकजुट हुन नसकेको आफूहरूले पनि ‘नोटिस’ गरिरहेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन्। मधेश केन्द्रित दलहरूबीच छुट्टै गठबन्धनको प्रयास पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। 

“आम जनताको इच्छा हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने नै छ। आधार क्षेत्र र मतदाता पनि एउटै भएकोले मधेशी जनताहरू हामी मिल्नुपर्छ भनिरहेका छन्,” प्रवक्ता सुमन भन्छन्, “भोट बैंक एउटै भए पनि निर्वाचनमा हामीबीच नै लुछाचुडी भयो। साँच्चै भन्ने हो भने सबैको चाहना तीनवटै पार्टी एउटै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ। तैपनि, सत्ता गठबन्धनमा एकैठाँउ हुनु भनेको एकताको नजिक हो। हामी पहलकदमी लिन अग्रसर भइरहेका छौँ।” तर एकताको लागि लोसपा र जनमत पनि सकारात्मक हुन जरुरी भएको सुमन बताउँछन्।

लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य केशव झा एउटै गठबन्धनमा भए पनि वैचारिक धरातल फरक भएका कारण तीन वटा पार्टी मिल्न नसकेको बताउँछन्। “सबैको अजेन्डा मिलेको देखिन्छ। अजेन्डा मिलेर मात्र हुँदैन, विचार र सिद्धान्त पनि मिल्नु पर्छ। विचार र सिद्धान्त नमिलेकै कारण एउटै गठबन्धनमा भएर पनि एकआपसमा नमिलेका हौँ,” झा भन्छन्, “जसपा साम्यवादी विचारधाराबाट चलिरहेको छ भने लोसपा समाजवादी विचारधारा अनुसार चलिरहेको छ। जनमतले त्यस्तो वैचारिक कुरा गरेकै छैन।”

यी तीन पार्टी तत्काल एक हुने कुनै सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ। लोसपाले सबै दललाई मिलाएर लग्न कोशिश गरे पनि टिक्न नसकेकै कारण अहिले तीन पार्टी तीनतिर देखिएको उनी बताउँछन्। 

जनमत पार्टी चुनावअगाडि र पछाडि पनि अन्य मधेश केन्द्रित दलहरूसँग एकता गर्न तयार भएको केन्द्रीय सदस्य बीपी साह बताउँछन्। तर वैचारिक रूपमा ती पार्टीहरू स्पष्ट नभएको कारण पार्टी एकता हुन नसेकेको उनको दाबी छ। 

“अहिले पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमले तीनवटै पार्टीलाई एकठाउँमा ल्याएको हो। यो संयोग मात्रै हो,” साह भन्छन्, “यद्यपि, हामीबीच त्यस्तो कुनै प्रकारको विवाद छैन। हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षले नै सबै मधेश केन्द्रित दलहरू एकठाउँमा आउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर उहाँहरूलाई त्यो प्रस्ताव स्विकार्य नभएरै हामी अहिले अलग-अलग छौँ।”

निकट भविष्यमा सबै मधेश केन्द्रित पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्ने जनमतको लक्ष्य रहेको उनले बताए। प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् भने जनमतका ६ र लोसपाका चार सांसद छन्। निर्वाचनपछाडि यी तीन दलबीच कुनै पनि मुद्दामा छलफल भएको छैन।

व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गठबन्धनमा!
मधेश केन्द्रित दलहरूलाई सत्तामुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। मधेशी समुदायको हकहितका लागि भन्दै खडा भएका दलले केही हदसम्म आवाज उठाए पनि व्यक्तिगत स्वार्थमै रुमलिएको राजनीतिक विश्लेषक वीरेन्द्र यादव बताउँछन्। अहिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई नै प्राथमिकतामा राखेका कारण मधेश केन्द्रित दलहरू सत्ता गठबन्धनतिरै लागेको उनको दाबी छ। 

मधेश केन्द्रित दलहरूलाई मात्र नभइ नेताहरूलाई पनि फुटेरभन्दा पनि जुटेर जाँदा चाँडै माग सम्बोधन गराउन सकिने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सत्तामुखि भएको यादव बताउँछन्। “सत्तानजिक रहनकै लागि यी दलहरू मधेश र मधेशीलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। गएको निर्वाचनभन्दा बढी सिट २०७४ सालको निर्वाचनमा ल्याएका थिए,” उनी भन्छन्, “तर यसपटकको निर्वाचनमा आपसमा मेल नभएरै यो हबिगत भएको हो। आफ्नै प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरू अल्पमतमा परेका छन्।”

पद र मन्त्री पाउने आशा रहेकै कारण अहिले पनि मधेश केन्द्रित दलहरू गठबन्धनमा रहेको उनको बुझाइ छ। अब पनि यी दलहरू मिलेनन् भने पतनको दिशामा जाने निश्चित भएको उनी बताउँछन्।

जनमत, जसपा र लोसपा पार्टीको स्वरूप मात्रै भएको र पूर्णरूपमा पार्टी हुन नसकेको लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक रणधीर चौधरी बताउँछन्। “सीके राउत होस्, उपेन्द्र यादव होस् या महन्थ ठाकुर, उनीहरूले जता डोर्‍याउन चाहन्छन् पार्टी त्यतै जान्छ,” चौधरी भन्छन्, “यी नेताहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ कहाँ पूरा हुन्छ, त्यतै लाग्ने गर्छन्। आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि जहाँ जान पनि तयार हुन्छन्।”

एमाले नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन हुँदा मात्र होइन अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्दा पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपराष्ट्रपति पदमा आफ्नो पार्टीको दाबी गरेका छन्। जसपा प्रवक्ता सुमन उपराष्ट्रपति पद आफूहरूले नै पाउने सहमति भइसकेको बताउँछन्।

उपराष्ट्रपति पद जसपाले पाए सांसद रामसहाय यादवलाई पठाउने र प्रतिनिधिसभामा खाली हुने बारा क्षेत्र नं. २ बाट आफैँ उम्मेदवार बन्ने अध्यक्ष यादवको तयारी छ। यसअघि उनी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सप्तरी-२ बाट जनमत पार्टी अध्यक्ष राउतसँग पराजित भएका थिए।