७ महिनामा पौने २३ अर्ब रकमान्तर, बहुवर्षीय आयोजनामा ६३ अर्ब स्रोत सहमति

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिना अवधिमा सरकारले २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण’अनुसार यो अवधिमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि ६३ अर्ब एक करोड ६ लाख बराबर रकमको स्रोत सहमति दिएको छ। 

चालु आवको माघ मसान्तसम्ममा सरकारले १२९ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। विभिन्न समयमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पाँच करोड ४६ लाख ३४ हजार बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट पनि रकम निकासा दिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार आव शुरू भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन। नियमावलीको यो व्यवस्थाविपरीत सरकारले गत भदौ महिनामा ३० करोड रकमान्तर र दुई अर्ब २५ करोड २४ लाख रकम थप निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ।

उक्त विवरणअनुसार गत भदौमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेलवे विभागको २० करोड रकमान्तर गरेर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीअन्तर्गत योजनाको जग्गा मुआब्जा बाँड्नका लागि निकासा दिएको छ। भदौमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको १० करोड बराबर बजेट रकमान्तर गरेर हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दिइएको छ।

गत कात्तिक महिनामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्गको १० करोड रकमान्तर गरी बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक आयोजनाको मुड्कु–तीनपिप्ले खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

गत पुस महिनामा २२ अर्ब दुई करोड ५० लाख बराबर रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको दुई करोड ५० लाख बजेट रकमान्तर गरी झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई दिइएको छ। विकास ऋणपत्रका लागि छुटाइएको २२ अर्ब बराबर बजेट ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्न अपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

माघ महिनामा ३२ करोड ४० लाख बराबर रकमान्तर गरिएको छ। जिल्ला अदालतका लागि छुटाइएको दुई करोड रकम उच्च अदालत दिपायलको नयाँ भवन बनाउनका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजनाको १८ करोड रकमान्तर गरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनः निर्माण कार्यका लागि रकमान्तर गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी करिडोर आयोजनाको १२ करोड ४० लाख रकमान्तर गरी बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ।

सात महिना अवधिमा विभिन्न ६० योजना तथा कार्यक्रमका लागि थप स्रोत सहमति दिइएको छ। सबैभन्दा बढी रकम कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दिइएको छ। रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १५ अर्ब २३ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो।