‘आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी बजेटका ५७ प्रतिशत बुँदामा प्रगति शून्य’

काठमाडौँ– बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बुँदाको प्रगति निराशाजनक रहेको देखाएको हो। 

बजेटमा आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई),  लगायत ६३ बुँदा समावेश थिए। त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको छ।

नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योगलगायत क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित बुँदामध्ये ९ बुँदामात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएका अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू छन् जुन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागु भएका प्रावधान हुन्।

चितवनको शक्ति खोरलगायत स्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योगका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिने जस्ता कार्यक्रमको प्रगति शून्य छ।

यस्तै, गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति दिने, हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक छ।

बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुग्छ। यसैगरी तरलता प्रणाली असहज भई मागमा संकुचन आउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको अध्ययनको ठहर छ। यसको चक्रीय असर रोजगारी सिर्जनालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि परेको परिसंघले जनाएको छ।