विधानसभा निर्वाचन : त्रिपुरा र नागाल्यान्डमा भाजपा र मेघालयमा एपीपीको बहुमत

भारतको विधानसभा निर्वाचनअन्तर्गत तीनवटा राज्यको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको छ। भारतीय निर्वाचन आयोगले बिहीबार त्रिपुरा, मेघालय र नागाल्यान्डको चुनावी नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। 

ती राज्यका अधिकांश स्थानको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। जसअनुसार नागाल्यान्ड राज्यमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले बहुमत सिट जितेको छ। त्यहाँ भाजपाले ३७ सिट जितेको हो। यस्तै, त्रिपुरा राज्यमा पनि भाजपाले ३३ सिटप्राप्त गरेको दैनिक भास्करले जनाएको छ। यता, मेघालयमा भने नेसनल पिपुल्स पार्टी एपीपीले बहुमत ल्याएको छ, त्यहाँ उसले २५ सिट जितेको छ।

त्रिपुरामा ६० सिटका लागि फेब्रुअरी १६ मा सम्पन्न विधानसभा चुनावमा ८६.१० प्रतिशत मत खसेको थियो। जुन सन् २०१८ मा चुनावको तुलनामा ४ प्रतिशत कम बताइएको छ। त्यतिबेला पनि त्यहाँ भाजपाले नै ३५ सिट ल्याएर चुनाव जितेको थियो।

मेघालयमा विधानसभामा ५९ सिटका लागि फेब्रुअरी २७ मा चुनाव भएको थियो। त्यतिबेला ८५ प्रतिशत मत खसेको दैनिक भास्करले जनाएको छ। यसअघि सन् २०१८ को विधानसभा चुनावमा केबल ६७ प्रतिशत मत खसेको बताइएको छ। त्यतिबेला कंग्रेसले सबैभन्दा बढी २१ सिट जितेको थियो। भाजपालाई भने केबल २ सिट मिलेको थियो।

यस्तै, नागाल्यान्डमा पनि ६० सिटका लागि फेब्रुअरी २७ मा चुनाव भएको थियो। जसमा ८५ प्रतिशत मत खसेको र त्यो सन् २०१८ को तुलनामा १० प्रतिशत बढी भएको दैनिक भास्करले जनाएको छ। बिहीबार राति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाजपाको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर चुनावी नतिजाबारे सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।

यसैबीच, भारतीय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। अदालतको नयाँ फैसलाअनुसार अब भारतीय निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको द्विपक्षीय प्यानलले गर्नेछन्। भारतमा अहिलेसम्म निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्र सरकारले गर्दै आएको थियो।

भारतको निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक अंग हो, तर विपक्षी दलहरूले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सत्तारूढ दलको इशारामा चलेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। यस सम्बन्धमा बिहीबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउन आयुक्तहरूको विद्यमान नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने फैसला सुनाएको हो।

नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा प्यानलमा संसद्को तल्लो सदनका विपक्षी सांसदको पनि सहभागिता हुनेछ।

न्यायाधीश केएम जोसेफ भन्छन्, “भारतको निर्वाचन आयोगलाई यहाँको कार्यपालिकाको अधीन र सबै प्रकारका हस्तक्षेपबाट बचाउने कार्य जटिल तर अपरिहार्य छ।”

अहिलेसम्मको अभ्यासमा भारतमा सामान्यता राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र थप दुई आयुक्तलाई ६ वर्षसम्मको कार्यकालका लागि नियुक्त गर्छन्। ती आयुक्तहरू विशेषगरी सरकारका पूर्वकर्मचारी हुन्छन्।

प्रजातन्त्रमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको र अदालतको फैसलाले त्यसलाई सुरक्षित गरेको भन्दै अधिकांशले फैसलाको स्वागत गरेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्।

भारतका पूर्वप्रमुख आयुक्त एसवाई कुरेशी भन्छन्, “हामीले दुई दशकअघिदेखि गरेको माग अहिले सम्बोधन भएको छ। भारतमा निर्वाचन आयोगको तटस्थ भूमिकाका लागि यो सकारात्मक कदम हो।”