डेपुटी गभर्नर मिश्र भन्छन्– दबाब सिर्जना गर्न समूह बनाउँदैमा ऋण मिनाहा हुँदैन

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै दबाब समूह बनाउनु गलत भएको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जसले कर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ। यसले कर्जा तिर्नुपर्दैन, अब कर्जा तिर्दिनँ। कर्जा नतिर्नुहोस् भनेर कसैले क्याम्पेन गर्नुहुँदैन। यो गर्न नहुने काम हो।”

उनले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर, लघुवित्तको संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने समूह बनाउने कार्यले समाज विभाजित भइरहेका उल्लेख गरे। उनले दबाब समूह बनाएर प्रदर्शन गरेपछि अब कर्जा नतिरे हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न व्यवसायीलाई सचेत गराए। "बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्दिनँ भनेर सुख नै छैन। त्यस्तो परिकल्पना नगर्न आग्रह छ," उनले भने।

व्यवसायीले लिएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम नभएर जनताको भएको उनले स्पष्ट पारे। “बैंक वित्तीय संस्था लगाएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको होइन, त्यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बैंकमा राखेको पैसा हो। कर्जा लिनेहरूले कर्जा दिँदिनँ भन्दा बैंकका निक्षेपकर्ताले पैसा पाउन समस्या हुन्छ” उनले भने “त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्दिनँ भनी कसैले कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रोत्साहन दिनुहुँदैन।”

उनले व्यवसायीले कर्जा दिन ढिलाइ गरिरहेको, ब्याजदर लगायतका समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरी रहेको बताए। “कर्जा दिन ढिला हुनसक्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गरी लिलामी नीतिगत परिवर्तन गरी रोक्न सक्छ। यो विषयमा ऋणीहरूलाई बुझाउँदै छौँ।”

उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट खराब काम भएको थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्र बैंकको गुनासो केन्द्रमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरे। पछिल्लो समय लघुवित्त, ब्याजबारे बाहिर आइरहेका विषयमा जानकार रहेको उनले बताए।

उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र सप्लाई चेनमा परिवर्तन भएको कारण र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरमा भएको वृद्धि र विश्वका सेन्टल बैंकहरूले ब्याज बढाएको कारण धेरै देशको आर्थिक अवस्थामा केही सकस पर्न गएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको हितका लागि केही सर्कुलर जारी गरेको भन्दै नीतिगत रूपमा गर्न सक्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उल्लेख गरे।

उनले राष्ट्र बैंकले मार्चलाई डिजिटल पेमेन्ट महिनाको रूपमा घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ लाई डिजिटल पेमेन्टको वर्षका रूपमा लिएको बताए। उनले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको अवधारणा विश्वभर विकाश भइरहेको सुनाए। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।