प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिउपर मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको छ।

कात्तिक २४ गते प्रचण्डलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा पेश गरिएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै रजिस्टारले दरपिठ गरेका थिए। सो दरपिठ गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले शुक्रबार बदर गरेको छ। रजिस्टारको आदेश संयुक्त इजलासले बदर गरेसँगै रिट दर्ता हुने भएको हो।

रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणले यसअघि रिट दरपिठ गर्ने आदेश बदर गरी मुद्दा दर्ताका लागि शुक्रबार आदेश भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब आइतबार रिट दर्ता गरेर सुनुवाइका लागि पेशी चढ्ने छ। मंसिर ७ गते दरपिठ शाखामा निवेदन दर्ता भएको थियो।

“कात्तिक २४ मा निवेदन दरपिठ भएपछि त्यसमाथि पुनः निवेदन लिएर सर्वोच्च गयौँ,” उनले भने, “उक्त निवेदन उपर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गर्‍यो।” 

आजको आदेश बदरको ब्यहोरा यसअघि दरपिठ गरेको प्रक्रिया नमिलेको र त्यसलाई दर्ता गर्नु भन्ने रहेको आरणले जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री दाहालले ०७६ साल माघ १ गते खुल्लाञ्चबाट द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिन्छु भनेर बोलेका थिए। खुल्ला रूपमा हत्या स्वीकार गरेकाले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिपाऊँ भन्दै निवेदन रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।