प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन

काठमाडौँ– सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सरकारको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गरेका कामकारबाही समेटिएको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

सो वार्षिक प्रतिवेदन सरकारको फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष वाचन गरेर सुनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गरी सुशासनलाई राज्यका सबै तहमा संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न विभिन्न प्रयास भएको बताए।

उनले संघीयतालाई सुव्यवस्थित बनाउन गएको निर्वाचन सफल बनाएको र गृह प्रशासन सक्षम र सबल बनाइएको उल्लेख गरे। प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड स्वीकृत भएको, वित्तीय प्रणाली सुधारका सम्बन्धमा सरकारी भुक्तानीमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको, २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण शुरू गरिएको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्ष ठूला, मझौला, घरेलु तथा साना गरी ३०९ वटा उद्योग दर्ता भएको र विदेशी लगानीका २९५ वटा परियोजनामार्फत ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बताए। उनले ती परियोजनाबाट १६ हजार ९०५ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको उल्लेख गरे।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कार्यान्वयन हुने गरी १० वर्ष विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तयार पारिएको, साक्षरता दर ७८ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब ४२ करोड राजश्व परिचालन गरी कुल सरकारी खर्चको १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड भएकोमा चालुतर्फ ९ खर्ब ६१ अर्ब १७ करोड र पुँजीगततर्फ २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको बताए। उनले विकास र सुशासनको अभीष्ट पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताए।