रिट निवेदकको प्रश्न: ‘५ हजार मान्छे मार्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ?’

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दिएका शिवकुमार बुढाथोकीले '५ हजार मानिस मारेको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन?' भनी प्रश्न गरेका छन्।

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७६ माघ १ गते माघी पर्वका अवसरमा टुँडिखेलमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

माघी पर्वको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमिल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।

सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए। उनले द्वन्द्वकालमा कानूनविपरीतका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको बताए। “२६ जनाले दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौँ। हिजो द्वन्द्वकालमा कानूनविपरीतका जघन्य अपराधका जो गरेका थिए, माओवादीहरूले त्यही विषयमा रिट निवेदन गरेका छौँ” उनले भने।

त्यस्तै, रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्वपीडित सम्पत्ति क्षतिबाट आठ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरिएका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन? भन्दै प्रश्नसमेत गरे। 

उनले तत्कालीन समयमा आफ्नो सबै सम्पत्ति माओवादीले लुटेको र अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फिर्ता गर्न माग गर्दै आफूले रिट दर्ता गरेको बताए। उनले आफूहरू न्याय माग्न अदालत आएको सुनाए।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेतालाई पनि विधिको शासन मान्छौँ भनेर शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि चोरी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग गरे।

“उहाँले ५ हजार मैले मारेको छु, म जिम्मा लिन्छु भनेपछि उहाँ कानूनमा उभिनुपर्ने कि नपर्ने? भन्ने प्रश्न नै ठूलो हो। नेत्रविक्रम चन्द, डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भनेको हो, उहाँहरूले विधिको शासन मान्छौँ भनेपछि चोरेको  सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ५ हजार मान्छे मार्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्छ?”, उनले प्रश्न गर्दै अगाडि भने, “पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ। अदालतबाट न्याय पाइन्छ भनेर नै हामीले अदालत रोजेका हौँ।”

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार १० बजेका लागि तोकेको छ।

माघ १ गते दाहालले के भनेका थिए
मलाई ताकेर यहाँ हुन त म प्रमुख अतिथि भएको हुनाले पनि होला, हिजो सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाइँको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुको नाताले पनि होला, मलाई ताकेर यहाँ धेरै कुरा साथीले राख्नुभएको छ। मैले अहिले ती सबै विषयको एकाएक जवाफ दिन सायद सम्भव छैन, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हुन त मलाई बाहिर पनि साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु, तथ्यांक के भने मलाई भन्ने गरिन्छ मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भन्ने गरिएको छ।

साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, सत्य के हो? मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजार, १७ हजारमध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। मैले सधैँ भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा, नराम्रा कामको म जिम्मेवारी छु। कहीँ र कतै भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन।


रिट निवेदकको भनाइ [भिडियो]