प्रतिनिधिसभाको अलमल : नियमावली नबन्दा विषयगत समिति गठन भएनन्

काठमाडौँ– नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९७ अनुसार प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ। पहिलो अधिवेशन आह्वान भएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभालाई उत्तरदायी र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने मिनी संसद् गठन हुन सकेका छैनन्।

सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन तथा राय सल्लाह दिन यी समिति प्रभावकारी हुन्छन्। गएको मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुस २५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन बसेको थियो। तर अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली नबन्दा समिति गठन हुन नसकेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी बताउँछन्।

गिरीका अनुसार माघ १० मा गठन भएको २१ सदस्यीय मस्यौदा समितिले फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभामा नियमावली मस्यौदा पेश गरेको थियो। तर उक्त मस्यौदा पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। 

संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समिति गठन गर्न र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमावली निर्माण नभई समिति गठन नहुने प्रवक्ता गिरी बताउँछन्।

नियमावली समितिले मस्यौदा तयार गरेर पेश गरिसकेको र त्यो पास भइसकेपछि समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने गिरीको भनाइ छ। “नियमावली पास नभई समिति बनाउने कुरा हुँदैन। बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित छ। बैठक बसेपछि नियमावलीले प्राथमिकता पाइहाल्छ”, उनले भने, “यही बीचमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पर्‍यो। सभामुख एउटा सम्मेलनमा भाग लिन विदेश जाने भएकाले पनि प्रक्रिया केही पर धकेलिएको हो।”

नियमावली पारित भइसकेपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिएर प्रत्येक समितिमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना मनोनयन गर्ने प्रावधान छ। यसका लागि संसद् सचिवालयले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग समितिमा बस्ने सदस्यको नाम माग गर्नुपर्ने हुन्छ। 

ती समितिमा सरकारले संसद्‍मा पेश गरेका विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि पेश हुने गर्छन्। तर अहिले सरकारले संसद्लाई बिजनेस पनि दिन सकेको छैन।

सत्ता गठबन्धन भत्काउने तथा बनाउने खेलमा दलहरू लाग्दा संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गएको फागुन १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदा संसद्ले बिजनेस नपाएको बताउँछन्। “एउटा सरकार बन्यो, त्यसका मन्त्रीले राम्रोसँग विधेयक र कानून हेर्न नै पाएका थिएनन्। उनीहरू हट्नु पर्यो,” उनले भने, “सरकारले बिजनेस ल्याउन सकेको छैन। विधेयक पनि आएका छैनन्, जसले गर्दा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छैन।” 

लेखकले पनि नियमावली नबन्दासम्म समिति नबन्ने बताए। “नियमावलीमा समितिको क्षेत्राधिकार तल–माथि हुन्छ कि भनेर हामीले नियमावली बन्नुअघि समिति बनाएनौैँ,” उनले भने।

आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने काम समितिबाट हुन्छ। त्यस्तै, मन्त्रालय, विभाग र त्यसअन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने काम पनि समितिकै हो। 

“विधेयकहरु समितिमा छलफल हुनुपर्छ। समयमा समिति बनेन भने त्यसमा प्रभाव पर्छ नै। कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने मिनी संसद्का रूपमा समितिलाई लिइन्छ,” संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे  प्रतिनिधिसभा नियमावली पास नभएका कारण समिति बन्न नसकेको भन्दै अब धेरै ढिलाइ नहुने बताउँछन्। “नियमावलीको मस्यौदा तयार भएर संसदमा पेश भइसकेको छ। पास भएपछि समिति बन्छन्,” उनले भने, “प्रक्रियामा गएको छ। प्रक्रियाकै लागि समय लागेको हो। सदनमा प्रस्तुत भइसक्यो। संशोधनका लागि समय लाग्छ। बिदैबिदा परेर ढिला भएको हो।”

प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति हुन्छन्। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाकै सदस्य रहने गरी संयुक्त हुन्छ।