राष्ट्रपति पदकै हुर्मत लिइरहेको ‘भीभीआईपी’ सवारी, के गर्लान् रामचन्द्र?

काठमाडौँ– राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बिहीबार मतदान भइरहँदा रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग भने, “म राष्ट्रपति बनेपछि शीतलनिवासबाट बाहिर निस्कँदा जनताले सडक जामको सास्ती भोग्नुपर्दैन।”

आठ दलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल थप दुई दलको पनि समर्थन पाएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुने निश्चितजस्तै थियो। त्यहीकारण उनले गरेको यस्तो घोषणा र प्रतिबद्धता ‘प्रेजिडेन्ट इन वेटिङ’कै घोषणासरह मानियो।

पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेका छन्। उनले ३३ हजार ८०२ मतभार पाएका छन्। उनलाई २१४ संघीय सांसद र ३५२ प्रदेश सांसदले मत दिए। राष्ट्रपतिमा विजयी भएका कारण उनको घोषणाले महत्त्व राख्नेछ। 

केही दिनअघि राष्ट्रपतिका अर्का प्रत्याशी, एमालेले अघि सारेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि आफू राष्ट्रपति निर्वाचित बनेपछि सडकमा सवारीका क्रममा भोग्नुपर्ने सास्ती अन्त्य गर्ने बताएका थिए।

पौडेल र नेम्वाङका यी भनाइले पनि ‘भीभीआईपी’ सवारी, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिले यो वा त्यो नाममा गर्ने आवतजावतबाट नागरिकले खेप्दै आएको सास्ती कुन हदसम्म छ र त्यसले कसरी मुलुकको सर्वोच्च संस्थाकै हुर्मत लिइरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। यहीकारण मुलुकको सर्वोच्च संस्थाबाट गरिने आम नागरिकको अपेक्षामा यो विषय प्रमुख बनेको देखिन्छ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र त्यसपछिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा शीतल निवासबाट हुने भीभीआईपी आवागमनका क्रममा सडक नै खाली गराउने गरिएको थियो, छ। यही कारण सार्वजनिक सवारी आवागमन अस्तव्यस्त भएर सर्वसाधारणले सडकमा अनेक सास्ती बेहोर्दै आएका छन्। ‘भीभीआईपी’ सवारी आवागमनका क्रममा सर्वसाधारणमाथि सुरक्षाकर्मीले कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेका तथा कतिपय सिकिस्त बिरामी बोकेका एम्बुलेन्ससमेत फसेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

भीभीआईपी, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा नागरिकले सडकमा भोग्दै आएको जस्तो सास्ती छ, के अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्?

यसपालि निर्वाचित हुँदै गरेका राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिका प्रत्याशीले अब उप्रान्त सवारीका क्रममा नागरिकले सास्ती बेहोर्नु नपर्ने बताए पनि यथार्थमा भने त्यसको खास अर्थ देखिँदैन। किनभने, त्यसो गर्न राष्ट्रपतिको नभएर अरूकै प्रमुख भूमिका हुन्छ। त्यसमाथि राष्ट्रपति बनिसकेपछि बदलिने आनीबानी, शैली र शक्तिमा पुगेपछि फेरिने व्यवहारले पनि यसमा भूमिका खेल्छ।

त्यसको उदाहरण प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव नै हुन्, जसले नागरिकले भोग्नुपर्ने सास्ती घटाउन आफैँले पहल गरेका थिए। उनले सवारीका क्रममा नागरिकले पाइरहेको सास्ती कम गर्न भन्दै सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए।

अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा आफू तत्कालीन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा (हाल काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय) को प्रमुख रहेका बेला राष्ट्रपतिकै पहलमा बैठक आह्वान भएर यस विषयमा छलफल भएको बताउँछन्। त्यो छलफलमा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा जनतालाई दुःख नहुने गरी सवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल त भयो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन।

“राष्ट्रपति जहाँ जाने हो, कारकेड त्यहीँ नजिकबाट शुरू गर्ने, त्यसो हुँदा जनतालाई दुःख कम हुन्छ भन्नेमा तत्कालीन राष्ट्रपतिलगायत सबै सहमत भएका थिए”, छलफलमा भएको निर्णयबारे शर्माले भने, “तर त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन।”

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी राष्ट्रपतिलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका सम्बन्धमा रक्षा र गृह मन्त्रालयका अधिकारीले नै सहज निर्णय हुन नदिने गरेको बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि भीभीआईपीको सवारीले नागरिकलाई सास्ती हुन थालेपछि यसलाई सहजीकरण गर्न चासो देखाएका थिए। तर, रक्षा र गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले सहमति नजनाउँदा उनको पहल पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन।

पूर्व राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल राष्ट्रपतिले आफूलगायत ‘भीभीआईपी’ सवारीका नाममा नागरिकले पाइरहेको सास्ती हुन नदिने भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दैमा कार्यान्वयन नहुने बताउँछन्। “राष्ट्रपतिले यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने कुरा व्यक्तिगत हुन्। उहाँले चाहनु र नचाहनुले खासै ठूलो अर्थ रहँदैन”, उनले भने, “यो राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र र अधिकारमा नै पर्दैन। त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले तय गर्न सक्दैन। सार्वजनिक रूपमा सदाशय र सद्भावका लागि भने पनि परिवर्तन हुँदैन।”

सार्वजनिक रूपमा चर्चा कमाउन विशिष्ट पदाधिकारीले एउटा कुरा बोले पनि पदमा गइसकेपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइराला बताउँछन्। “पदमा नपुग्दा जनतालाई दुःख दिने काम गर्दैनौँ भने पनि पदमा गइसकेपछि उनीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन्,” उनले भने, “त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूको चाहनाले काम गर्दो रहेछ।”

यो पनि: ‘भीभीआईपी’ सवारी : कानूनबेगर नागरिकमाथि थोपरिएको सास्ती!

कोइरालाले पाँच वर्षअघि विशिष्ट पदाधिकारीको सवारीका नाममा जनताले पाइरहेको सास्ती रोकिनुपर्ने माग राखेर २०७४ माघ १९ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्न खोजेका थिए। तर राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दायर गर्न नमिलेपछि अरूलाई मात्र विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो। माघ २३ गते तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।

अधिवक्ता कोइराला आफूहरूले अग्राधिकारसहित अन्तरिम आदेश मागे पनि अदालतले कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ मात्रै मागेको सुनाउँछन्। विपक्षी बनाइएका मध्ये नेपाल प्रहरीले जवाफसमेत नदिएको उनी बताउँछन्।

“भीभीआईपीहरू जोडिएका विषयमा अदालती प्रक्रिया पनि सकभर अघि नबढाउने, ढिलासुस्ती गर्ने गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “राष्ट्रप्रमुखलाई विपक्षी बनाइएपछि रिट दायरकै क्रममा मलाई निरुत्साहित गरियो। राष्ट्रपतिको नाम हटाएर तीन दिनपछि बल्लतल्ल रिट दर्ता भयो।”

सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेपछि गृह मन्त्रालयले चैत ४ गते जवाफ पठाएको थियो। जवाफमा गृहले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै औपचारिक समारोहमा सरिक हुन जाँदा र फर्कँदा केही समयको लागि सवारी साधन रोकेको अवस्थालाई व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हनन भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट खारेजीको माग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा रिट खारेजीको माग गरेको थियो। फागुन ६ गते पठाएको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुँदा अवलम्बन गरिने सुरक्षाका विशेष उपाय अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने विषय नभएको जिकिर गरेको थियो। 

नीति नै परिमार्जन हुन आवश्यक
सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ अनुसार भीभीआईपीको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्छ। यो कार्यविधिमा यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने विषय मात्रै उल्लेख छ। आवागमन रोक्ने र सडक खाली गराउने विषय उल्लेख छैन। सो कार्यविधिमा भीभीआईपीहरूको सवारीका क्रममा आवागमन रोक्ने वा सडक खाली गराउने कुनै व्यवस्था छैन। अहिलेसम्म सुरक्षा निकायहरूले कानूनबेगर नै नागरिकमाथि सास्ती थोपार्ने काम गरिरहेको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन्।

पूर्वराष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका पत्रकार दाहाल पनि भीभीआईपीको सवारीको विषय राज्यको समग्र सुरक्षा नीति, यातायात व्यवस्थापन र सडक व्यवस्थापनसँग गाँसिएको बताउँछन्। “यो अति विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षासँग गाँसिएको विषय हो। विशिष्टको सुरक्षा, सार्वजनिक सडक यातायातको सुव्यवस्थाको बीचमा कसरी सन्तुलन ल्याउने भन्ने कुरा सरकारको हो। राष्ट्रपतिले यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने कुरा व्यक्तिगत कुरा हुन्,” उनले भने, “राष्ट्रपतिले नीतिमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई राखेर निर्णय गराउन सके फरक पर्छ, नत्र पर्दैन।”

यो पनि: 'भीभीआईपी' सवारी : सर्वसाधारणको 'लाइफलाइन'माथि हस्तक्षेप

गत माघ २७ गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक जनिथलाल सिंह वीर अस्पताल अगाडि ‘सवारीका लागि’ भन्दै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीबाट कुटिएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प भएपछि सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूसँग वार्ता गरेको थियो। नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको वार्ताका क्रममा सरकार ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ मा परिमार्जन गर्न तयार भएको थियो।

‘विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न बिरामी एवं आमनागरिक र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक हप्ताभित्रमा सुझाव पेस गर्ने। नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत सरकारी वार्ता टोली र चिकित्सक संघबीच भएको सहमतिअनुसार गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार परिमार्जनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। “नेपालमा भीभीआईपी र भीआईपीको सवारीबाट नागरिकले दुःख पाएको विषय उठिरहेको छ। कार्यविधिमा के कुराले अवरोध सिर्जना गरेको रहेछ भन्ने हिसाबले हेर्न खोजिरहेका छौँ”, बस्नेतले भने, “सकेसम्म नागरिकले दुःख नपाउने हिसाबले व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने हिसाबले अध्ययन गरिरहेका छौँ।”

प्रवक्ता बस्नेत अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीलगायतका विषय सम्मान र सुरक्षा दुवै भएको बताउँछन्। नेपालका हकमा मात्र नभई विदेशी मुलुकका अति विशिष्ट पाहुना आउँदा पनि यही कार्यविधिअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन हुने उनले बताए। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सडक जाम भएर नागरिकलाई सास्ती हुन थालेको भन्दै भीभीआईपी र भीआईपीको सवारी सहज बनाउन ३ अर्बको हेलिकप्टर नै खरिद गरिएको थियो।