सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललगायत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।
शुक्रबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत दाहाललगायत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ।
ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितहरूले हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका पाँच हजार हत्याको जिम्मा आफूले लिने भन्दै दाहालले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि विषयको गम्भीरता हेर्दा छिटो निरूपण गर्न जरुरी भएकाले यो रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत सुनाएको छ।
“अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, “रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्त्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरूपण छिटो छरितो रूपमा गर्नुपर्ने मनासिब देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ।”
दाहालविरुद्ध अधिवक्तासमेत रहेका आरण, द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीसहित २४ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। २०७६ माघ १ गते खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति थिए। सो अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
सर्वोच्चमा मंगलबार दर्ता भएको रिट निवेदनको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको थियो। तर, बिहीबार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको बेन्च नबसेपछि शुक्रबारका लागि पेसी सरेको थियो।
यसअघि कात्तिक २४ गते सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू रिट लिएर इजलासमा पुगेका थिए। गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले दाहालविरुद्ध रिट दायर गर्न आदेश दिँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याइरहन नहुने उल्लेख गरेको थियो।


Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
