दोधारा चाँदनी बन्दैछ ‘व्यापारको ढोका’, अब सुदूरपश्चिमबाटै हुनेछ आयात–निर्यात

काठमाडौँ– कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीबाट भारतको ठूलो औद्योगिक क्षेत्र रुद्रपुर ९३ किलोमिटर टाढा छ। तर कञ्चनपुरका व्यवसायीले दोधारा चाँदनी नाका भएर रुद्रपुरसँग व्यापारिक नाता कायम गर्न पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिमका व्यापारीले व्यापारका लागि २३१ किलोमिटर टाढाको नेपालगन्ज पुग्नुपर्छ।

यसअघि महाकालीमा ठूला मालवाहक गाडी पार गर्नसक्ने पुल थिएन। त्यति मात्र नभई, सुदूरपश्चिममा आधुनिक व्यापारिक नाकाको विकास पनि गरिएको थिएन। अब भने सुदूरपश्चिमका व्यापारीले व्यापारका लागि नेपालगन्जस्थित नाका पुग्नुपर्ने छैन।

कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनीलाई आधुनिक व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्न एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनाउने प्रक्रिया शुरू भएको छ। आईसीपी बनेपछि एउटै प्रांगणमा भन्सार र व्यापार सहजीकरण गर्ने निकायहरूले सेवा दिने छन्। 

भारतको लगानीमा आईसीपी बन्न लागेको हो। काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको ‘विकास साझेदारी एवं पुनर्निर्माण प्रभाग’मार्फत बन्ने आईसीपीका लागि नेपालको तर्फबाट सरकारले गठन गरेको इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिले समन्वय गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको व्यापारिक प्रयोजनका यस्ता पूर्वाधार समितिकै मातहतमा छन्। 

भारतीय पक्षले कञ्चनपुरमा बन्ने आईसीपीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया थालेको समितिका निर्देशक हेमेन्द्रमोहन शाहीले जानकारी दिए। “भारत सरकारअन्तर्गतको परामर्शदाता संस्था राइट्स लिमिटेडले डीपीआर तयार गरिसकेर भारत सरकारलाई स्वीकृतिका लागि बुझाइसकेको हामीले थाहा पाएका छौँ,” शाहीले भने, “सर्तअनुसार समितिले परामर्शदाता संस्थामार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएको छ, त्यो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेको छ।” 

दोधारा चाँदनीमा बन्ने संरचनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न २०७८ असार २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको थियो। वन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सुझावसमेत समेटेर समितिले ईआईए प्रतिवेदन गत भदौ ८ गते स्वीकृतिका लागि पेश गरिसकेको छ। अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्माणको बाटो खुल्नेछ।

भारतीय कन्सल्ट्यान्ट राइट्स लिमिटेडले डीपीआर बनाउन गत पुस २० गते स्थलगत अवलोकन तथा सर्वेक्षणको काम गरेको थियो। डीपीआर र ईआईए स्वीकृतिपछि आईसीपी निर्माण शुरू गरिने शाहीले बताए।

आईसीपी बनाउन गएको साउन २३ मा भारत र नेपाल सरकारबीच सम्झौतापत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। एमओयूको पहिलो बुँदाअनुसार दोधारा चाँदनीमा भन्सारको लागि प्रशासनिक भवन, पर्खाल तथा तारबार, सम्पर्क सडक, पार्किङ, गोदाम, क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बन्नेछन्। त्यसैगरी, सुरक्षा पोस्ट, अध्यागमन, बैंक, हुलाक, चमेनागृह, खानेपानी साधन, शौचालयलगायत पूर्वाधार बन्ने छन्।

समितिले २०७७ चैत २५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको मास्टर प्लानमा त्यहाँ रेल्वे सेवासहित सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव थियो। जसको लागि त्यतिबेला करिब १५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। समितिका अनुसार रेलको साटो सडक मार्गमा आधारित संरचना बनाउँदा ७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिले सडक मार्गमा आधारित संरचना बन्न भारतसँग समझदारी भएको छ।

रेलमार्ग जोडिने इन ल्यान्ड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) बनाउने योजना फेरेर अहिले आईसीपी बन्न लागेको हो। आईसीडीमा यात्रु आवागमन हुँदैन भने आईसीपीमा यात्रुका लागि बेग्लै लेन हुन्छ। “त्यहाँ यात्रु आवागमन पनि हुने संरचना बनाउने तय भएको छ। त्यसैले स्थानीय र व्यापारी दुवैलाई सहज बनाउने छ। निर्माणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ,” समितिका उपनिर्देशक हरेकृष्ण मिश्रले भने। 

दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ को चाँदनीमा पर्ने सामुदायिक वनमातहत क्षेत्रमा यो संरचना बन्न लागेको हो। सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खोल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले २०५२ सालदेखि आईसीपी बनाउन माग गर्दै आएको थियो। त्यतिबेला कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले यस्तो माग उठाएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले भने।

सरकारले महाकाली नदीमा पुल बनाएपछि त्यहाँ आधुनिक व्यापारिक नाका स्थापना गर्ने साढे दुई दशक पुरानो सपना साकार हुन लागेको हो। “हामीले २०५२ सालदेखि यसको लागि माग गर्दै आएका थियौँ। महाकालीमा पुलको अभावको विषयमा कुरा अड्किन्थ्यो, अहिले दोधारा चाँदनीमा पुल बनेपछि सुविधासम्पन्न व्यापारिक नाका स्थापना हुने भएको छ,” निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले भने।

पुरानो पुलको पाँच टन मात्र क्षमता भएकोले त्यहाँ ठूला सवारी साधन गुड्न अनुमति नभएको मल्ल बताउँछन्। उक्त पुल यात्रुवाहक साना सवारीका लागि भारतले दिनको आठ घण्टा खोल्ने गरेको छ। “त्यही कारणले व्यापार गर्नुपर्दा हामी नेपालगन्जको भर पर्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्था हट्नु भनेको सुदूरपश्चिमको विकासको मार्ग खुल्नु हो,” उनी भन्छन्।

आईसीपी बनेपछि दोधारा चाँदनी नाकाले महेन्द्रनगरलाई मात्र नभई सुदूरपश्चिमलाई नै रुद्रपुरसँगको व्यापारमा जोड्ने मल्लले बताए। नेपालतिर महाकालीमा पुल बनेजस्तै भारततिर पनि सडकहरूको स्तरोन्नति भइरहेको उनले बताए। 

यो नाका खुलेपछि यहाँबाटै सुदूरपश्चिमको व्यापार हुने उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष माधवप्रसाद जोशीले बताए। “अहिले २३१ किलोमिटर टाढाको नेपालगन्ज सबभन्दा नजिकको नाका हो। नेपालगन्ज नाकाबाट रुद्रपुरसम्म कुनै मालवस्तु पुर्‍याउन वा त्यहाँबाट आयात गर्न कञ्चनपुरबाट साढे पाँचसय किलोमिटर पर्न जान्छ,” जोशीले भने।

नाका सञ्चालनसँगै सुदूरपश्चिमको जडीबुटी, खनिज, फलफूलजस्ता वस्तु निर्यातको लागि सम्भावना खुल्ने जोशी बताउँछन्। नेपालको व्यापार अहिले कोलकातासँग निर्भर रहेकोमा दिल्लीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध यस नाकाले सहज बनाउने उनी बताउँछन्। 

भारतको सबै बन्दरगाहसँग रेलमार्फत जोडिएको दिल्ली दोधारा चाँदनीबाट करिब ३२५ किलोमिटरको दूरीमा छ। अहिले नेपालको व्यापार धान्ने कोलकाता आधुनिक नाका भएको वीरगन्जबाट ७१० किलोमिटर टाढा छ। नेपालले प्रयोग गर्ने अर्को बन्दरगाह आन्ध्रप्रदेशको विशाखापट्नम साढे १४ सय किलोमिटर टाढा छ।

दोधारा चाँदनीमा आईसीपी शुरू भएपछि त्यहाँबाट, नेपालको व्यापारको लागि प्रस्तावित गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह पनि करिब साढे १४ सय किलोमिटर दूरीमा पर्छ। उक्त नाका बनेपछि मुन्द्रा बन्दरगाह नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पाउने योजना पनि साकार हुने जोशीले बताए। 

युरोप, मध्यपूर्व र गल्फ मुलुकबाट भारत आउने कन्टेनर पश्चिमतटीय बन्दरगाह (मुन्द्रा, काण्डला, मुम्बई, मेङ्लोरलगायत) भएर त्यहाँ भित्रिन्छन्। ती मुलुकबाट आउने नेपालका कन्टेनर भने चीन, इन्डोनेसिया, म्यानमार वा अन्य देशका लागि हिँडेका पानीजहाजमा राखी श्रीलंका वा सिंगापुरमा ‘ट्रन्सिपमेन्ट’ (एक जहाजबाट अर्कोमा हाल्ने) गरेर विशाखापट्म वा कोलकाता पठाइन्छ। यसकारण ‘सी फ्रेड’ (समुद्री ढुवानी खर्च) र समय बढी लाग्ने गरेको छ। 

पश्चिमका मुलुकहरूबाट आउने कन्टेनरहरू अहिले विशाखापट्नम वा कोलकाता भएर आउँदा करिब ३ हजार किलोमिटर अधिक समुद्री मार्गमा हिँडाउनु पर्छ। समय र सि फ्रेडसँगै ट्रन्सिप्मेन्टको खर्च पनि थपिन्छ। 

“दोधारा चाँदनी नाकाका कारण मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोगमा आउने सम्भावना बढ्ने छ,” निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले भने, “यो सम्भव भएपछि युरोप, मध्यपूर्व र गल्फ मुलुकबाट हुने व्यापार लागतमा भारी राहत हुनेछ। समय पनि छोटिने छ।” 

यो नाका शुरू भएपछि सुदूरपश्चिममा रहेको औद्योगिक सम्भावना साकार हुने आशा आफूहरूले राखेको उनले बताए। यस योजनालाई सरकारले २०७७ वैशाख ३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको सूचीमा सामेल गरेको थियो। डीपीआर स्वीकृतिपछि निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान हुनेछ।