शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न माओवादी धारका ९ दलको अपिल

काठमाडौँ– माओवादी धारका नौ राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानून बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त अपिल जारी गर्दै माओवादी धारका नौ राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानूनहरू बनाई अविलम्ब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने बताएका छन्।

यसरी संयुक्त रूपमा अपिल गर्नेहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आम जनता पार्टी रहेका छन्।

त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल रहेका छन्। उनीहरूले कानून परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नौ दलले विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज एवं आम समुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै, विगतमा राज्यले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

माओवादी धारका नौ दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दा आफूहरूले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने मान्यता राखे पनि देश प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए। आफूहरूले शान्ति चाहेको र शान्तिबाट विचलित नहुने बताउँदै अब राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

"राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्दछ। जनताका तमाम समस्याहरू वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक भेदभाव छन्। यी भेदभाव मेटिने किसिमले राज्यको पुनःसंरचना नहुने हो भने यो द्वन्द्व निम्तिइरहने छ। हामी द्वन्द्व निम्त्याउन चाहँदैनौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यको पुनःसंरचना होस्," उनले भने।

नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत नटुंग्याएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागिएको टिप्पणी गरिन्। उनले बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुरूप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू आयोगमार्फत टुंग्याइनुपर्ने बताइन्।

उनले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्ध दायर भएको रिटप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। "आयोगहरूलाई पन्छाएर अर्कै कुनै माध्यमबाट देशको कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु भनेको जनतामाथि मुद्दा लाउने हो। परिवर्तनमाथि मुद्दा लगाउने हो," उनले भनिन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम भएको बताए। उनले अझै पनि राज्य नेपाली जनताको भई नसकेको भन्दै पुनर्संगठित र पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको बताए।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। राज्यको दायित्व भएको विषयबाट राज्यको एउटा इकाईको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले राज्यको दायित्वबाट बिचलिन हुँदैनौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनले बताए।