प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्ने, ‘ओभरस्टाफिङ’ कटौती गरिने

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका कार्यालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका हुन्।

प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले भने, “कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल छ। बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। आयोगमा विज्ञहरू रहने व्यवस्था गरिनेछ।”

ओभरस्टाफिङ कटौती गरिने
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ‘ओभरस्टाफिङ’ कटौती गरिने बताए। “ओभरस्टाफिङ र डुल्बिलेकसनको समस्या छ। अनावश्यक संरचनाहरू छन्। तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ,” उनले भने।

अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान समय नपुग्ने भएकाले आयोगले काम गर्दै जाने र दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था गरिने बताए। “अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन जाने समय हामीसँग छैन, अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ,” उनले भने।

सरकारको नेतृत्व तलमाथि हुँदैन
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए। उनले सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसद्मा गरेको सम्बोधन र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमहरू नफेरिने बताए। कर्मचारी प्रशासनले यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“यस बीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ। मन्त्रीहरू फेरिनुहुन्छ, तर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता फेरिँदैन,” उनले भने “त्यसैले आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुस्, परिणाम दिनुस्।”

दोस्रो चौमासिक समीक्षामा के छ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थले प्रस्तुत गरेको वार्षिक चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायको वार्षिक बजेट र दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति, वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनको प्रगति समेटिएको छ।

त्यस्तै, कार्यालयबाट सम्पादित कामहरू र मुख्य प्रगति विवरण, अघिल्लो बैठकका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरू, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायतका विषयहरू उल्लेख छन्।

समीक्षामा बेरुजु फर्स्योटमा विगतभन्दा राम्रो प्रगति भएको, जीआइएस नक्सांकन अनलाइन प्रकाशनको काम गरिएको, प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र स्थापनाका लागि निर्देशिका मस्यौदा लगायतका विषय समेटिएको छ।

त्यसैगर, विद्यालयस्तरीय शैक्षिक सुशासनको अवस्थाको अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काममा प्राथमिकता र गुणात्मक प्रगति, राजस्व संकलन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा विगतभन्दा ५२ प्रतिशतले प्रगति भएको समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला राजमार्गहरूको निर्माण कार्यमा तीव्रताका लागि नियमित अनुगमन गरिएको, खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको, राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र नियन्त्रणसम्बन्धी नीति मापदण्ड र योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारिएको, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय लगायतका सरकारी सेवाप्रदायक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र कठिनाइको नियमित अनुगमन गरी समस्या समाधानको पहल गरिएको, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारिएको लगायतका विषयहरू रहेका छन्।