नेपाल अल्पविकसितबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा छ : अर्थसचिव राया

काठमाडौँ- अर्थसचिव तोयम रायाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। 

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा विषय छलफलमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले सरकारले बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरेपनि प्राथमिकता र लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने बताए।

संघीयत अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारको उच्च तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने र योजना बनाउने कर्मचारी तथा सांसदहरूले आफू पदमा हुँदा र नहुँदा पनि सेवा सुविधा पाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सचिव रायाले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न प्रयास गर्ने बताए। 

उनले सन् २०२६ सम्म नेपालमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यस क्रममा कतिपय विदेशी अनुदानहरू कटौती हुँदै जाने बताए। सन् २०२६ पछि कुनैपनि अनुदान कटौती हुने र अनुदानमा बन्न लागेका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा वैदेशिक साहयता अनुदान फिर्ता भएर  नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, “संघ सरकार अहिले पनि १० लाखको योजनामा अल्झिएर बसेको छ। यो विषयमा सबै तिरबाट एउटै धारणा आउनुपर्ने देखिएको छ। होइन भने अर्थ मन्त्रालय एउटा विषयमा प्राथमिकता दिएर पद्धतिको विकास गर्न सकेनौँ। अब सांसद, उच्च तहमा बस्ने सरकारी कर्मचारीले आम सर्वसाधारण भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक जना व्यक्ति सचिवबाट हटिसकेपछि कुनै ठाउँमा गएर बस्दा सेवा सुविधा पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ।”

उनले अहिले सःशर्त अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्दा विगतका स्थान तोकेर योजना बनाउने मोडलमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जिकिर गरे। 

उनले बजेटमा योजना छनोटको लागि अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ नदिएको बताए। स्रोत सुनिश्चिततापछि योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेको बताउँदै उनले योजना छनोट अर्थ मन्त्रालयले नभएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुने बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा सरकारी कर्मचारीको तलब दिन मन्त्रालयलाई समस्या नभएको बताए। असारसम्म चालु आर्थिक वर्ष नै हुने भएकाले असारपछि समस्या आउँछ भन्ने नभएको उनको भनाइ थियो।