बीआरआई कार्यान्वयन गर्न दृढ छौँ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकार चीनको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजनालाई सफल कार्यान्वयनमा ल्याउन दृढ रहेको बताएका छन्। 

सो परियोजनाको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका हुन्। 

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा १० वर्ष: नेपालको अनुभव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो परियोजनाको सफल र शीघ्र कार्यान्वयनमा नेपालको हित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग र सहजीकरण गर्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना अन्तर्गत नेपालले ठूला पूर्वाधारको विकासमा सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको पनि स्पष्ट पारे। यसका लागि विभिन्न मोडालिटीका विषयमा दुई मुलुकबीच छलफल भइरहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालले त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहेको बताए।  

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “नेपालप्रति चीनले व्यक्त गरेको सद्भाव र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताप्रति चीनले गरेको सम्मानले नेपाल–चीन सम्बन्ध पारस्परिक, मैत्रीपूर्ण र सुमधुर रहेको पुष्टि गर्दछ। जहाँसम्म आजको कार्यक्रमको विषयसँग सम्बन्धित पक्ष छ। नेपाल बीआरआईलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध छ। हालसम्म केही ढिलाइ भएको भए पनि नेपालको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि चीनसँगको सहकार्य र बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन नयाँ कोशेढुंगा हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। नेपाल सरकार बीआरआईको सफल कार्यान्वयनमा दृढ रहेको छ।”

त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा परेको भन्ने भ्रमात्मक प्रचारबाट प्रभावित नभएको स्पष्टीकरण दिए। 

उनले चीनबाट नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको आर्थिक अभाव पूरा हुने अपेक्षा गरिएको बताए। 

मुलुकको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने वा आर्थिक संकट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा नेपाल नपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्पष्टीकरण थियो। 

उनले भने, “पूर्वाधार निर्माणमा नेपालमा अहिले रहेका फाइनान्सियल ग्याप पूरा गर्न छिमेकी चीनको भूमिकाप्रति हामी आशावादी छौँ। चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न लागेको भन्ने चर्चाका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट नै छौँ। हामी  नेपालको विकासलाई प्रतिकूल असर पार्ने वा आर्थिक संकट बढाउने कुनै पनि ऋणको पासोमा पर्न चाहने छैनौँ, पर्ने छैनौँ। र, साथसाथै यस प्रकारको कुनै भ्रमात्मक प्रचारबाट पनि हामी प्रभावित हुने छैनौँ।”