समाचारविनाको ‘पत्रकारिता’

शीर्षक हेर्दा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, साँच्चै समाचारविना पत्रकारिता हुन्छ? हुँदैन।

पत्रकारिता अध्ययन र अभ्यास गरेका हर कोहीले बुझेको यही हो। तर हामीकहाँ समाचारविनाको पत्रकारिता—प्रवृत्ति विभिन्न स्वरूप र झाँकीमा झाँगिँदै गएको छ।

समाचार के हो वा होइन, बहस गर्न सकिन्छ। तर समाचार फगत सूचना, प्रचार, प्रोपागाण्डा वा छवि निर्माणको औजार मात्र होइन।

समाचारमार्फत यस्ता काम नहुने होइन, हुन्छ। अझ मिडियाले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि, समाचार वा पत्रकारिताको मूल ध्येय त्यो हुँदैन।

समाचार भन्नाले तथ्यपूर्ण र सान्दर्भिक सूचनाको वस्तुनिष्ठ तथा सन्तुलित प्रस्तुति बुझिन्छ। विचार र ज्ञान पनि अक्सर त्यसैका जगमा निर्माण हुन्छ। सान्दर्भिक विषयवस्तु हुँदाहुँदै त्यसको एकपक्षीय प्रस्तुति भयो भने त्यसलाई समाचार मान्न सकिँदैन।

अफसोस, पत्रकारितामा त्यस्तै सामग्री समाचारका रूपमा पस्किने र प्रवर्द्धन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

मूलधारका र प्राय: राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यममा यो प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ। तिनले पनि ऐन मौकामा पेसागत मर्म र धर्म छोड्दा यस्ता काममा संलग्न अरू मिडियालाई प्रतिरक्षा गर्ने मौका मिलेको छ।

अनेक आयाम र प्रवृत्ति
समाचारविनाका पत्रकारिताका आयाम र प्रवृत्ति अनेक छन्, जसलाई मूलतः दुई भागमा केलाउन सकिन्छ। 

पहिलो, पत्रकारिताको आचारसंहिता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तसँग बाझिने खालका सामग्री। 

दोस्रो, कानुनी वा सैद्धान्तिक दृष्टिबाट गलत भन्न कठिन भए पनि समाचारका रूपमा परिभाषित गर्न र समाचारको मर्मअनुरूप समेट्न नसकिने सामग्री।

शुरूमा पहिलो प्रवृत्तिमाथि चर्चा गरौँ। 

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले समाचारका शैली, विषयवस्तु र प्रस्तुतिबारे केही बोलेको छ। त्यसमध्ये एउटा 'समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ' भन्ने हो। अर्थात् विज्ञापनलाई विज्ञापनकै रूपमा, विचारलाई विचारकै रूपमा र समाचारलाई समाचारकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।

अभ्यासमा भने राष्ट्रियस्तरका अखबारदेखि अनलाइनसम्म 'पेड न्यूज', याड्भटोरियल वा राजनीतिक, आर्थिक वा प्रभावशाली स्वार्थ समूहका प्रचार सामग्री बाक्लै देखिन्छ।

कतिपय अन्तर्वार्ता नै ‘स्पोन्सर्ड’ गरिएको हुन्छ, तर प्रस्तुतिमा त्यो स्पष्ट पारिएको हुँदैन। कुनै अनलाइन पोर्टलमा अमुक बैंकमा ‘बचत खाता खोल्नु पर्नाका १२ कारण’ भन्दै समाचार आउँछ। वास्तविकताचाहिँ के हो भने समाचारका कुरै छाडौँ, विज्ञापन पनि यति कलारहित हुँदैन।

अत्यधिक मिडिया संस्था भएका कारण र विज्ञापन तथा आर्थिक स्रोतका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो।

अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले प्रकाशन गरेको जानकारी वा विचार/टिप्पणीलाई सेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले आफूले प्रकाशन गरेसरह तथ्य जाँच गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। 

तर, धेरै सञ्चारकर्मीलाई आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था रहेको हेक्कासमेत भएजस्तो लाग्दैन। नाम चलेका र मूलधारका मिडियामा सक्रिय पत्रकारहरूले समेत व्यंग्य वा छेडखानीका रूपमा यस्ता कार्यलाई प्रशय दिइरहेको देखिन्छ। कतिपय न्यूज पोर्टल तथा रेडियोमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई नै समाचार बनाएर प्रस्तुत गरिएको हुन्छ।

पत्रकारितामा मौलाएको अर्को प्रवृत्ति अन्य सञ्चारमाध्यमका सामग्री हुबहु वा तोडमोड गरेर प्रयोग गर्ने हो। आचारसंहितामा 'पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री उपयोग गर्दा अनिवार्यरूपमा मूल स्रोत उद्धृत गरी पुनः प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्नुपर्दछ' भनिएको छ। यसरी पुनः प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्दा सहमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मूल स्रोतसँग सहमति लिएर मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्छ।

व्यवहारमा भने प्रतिस्पर्धी मिडियाका सामग्री साभार, तोडमोड वा काँटछाँट गरी प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। यसमा मूलधारका परम्परागत मिडियाभन्दा पनि न्युज पोर्टलहरू अगाडि छन्। मूलधारका मिडिया पनि अपवाद भने होइनन्।

राष्ट्रिय समाचार समिति तथा अन्य समाचार समितिले आफ्ना सामग्री न्यूज पोर्टलले विना 'क्रेडिट' उपयोग गर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

आचारसंहितामा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्य भनेर विभिन्न १४ बुँदामा समेटिएको छ। त्यसमा 'पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने' उल्लेख छ।

मूलधारका सञ्चारमाध्यमले यसलाई मूलतः आत्मसात् गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ। मोफसलका कतिपय सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु केलाउँदा भने उनीहरू यसमा चुक्ने गरेको पाइन्छ। अझ 'बुम' बोकेर घरघर पुग्ने युट्युबर र विनादर्ता सञ्चालित अनलाइन पोर्टलले पीडितका संवेदनशीलताप्रति ध्यान दिएका छैनन्।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला पीडितका बारेमा असंवेदनशील ढंगले रिपोर्टिङ गरेपछि भारतीय मिडिया संसारभर आलोचित बनेका थिए। नेपालमा भारतीय मिडियाविरुद्ध #GoHomeIndianMedia भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चल्यो।

नेपालका कतिपय सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीले उक्त घटनाबाट पाठ सिकेजस्तो लाग्दैन। हत्या, बलात्कार, लैंगिक तथा जातीय हिंसा, द्वन्द्वपीडित, दुर्घटनाका आदिका विषयमा तिनका रिपोर्टिङ पीडितमैत्री हुने गरेको छैन।

अब चर्चा गरौँ, दोस्रो प्रवृत्तिको। मिडिया, सञ्चारकर्मी र समाचारबारे आचारसंहितामा नसमेटिएका कैयौँ सन्दर्भ र प्रवृत्ति छन्, जसले समाचारका रूपमा प्रस्तुत सामग्रीलाई समाचार मान्न कठिन हुन्छ।

'रेडिमेड' समाचार
समाचारका रूपमा प्रस्तुत भए पनि समाचार मान्न गाह्रो हुने सामग्री अर्को हो, जुन समाचार कक्ष बाहिरै तयार भएर आउँछ। यहाँ विभिन्न समाचार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाका सामग्रीलाई भन्न खोजिएको होइन। बरु, प्रचारप्रसारको उद्देश्यसहित समाचार कक्ष बाहिरै तयार पारिने सामग्रीलाई भन्न खोजिएको हो। यस्ता सामग्रीको उत्पादन तथा सम्प्रेषणमा राजनीतिक, व्यापारिक तथा व्यावसायिक घराना र मिडियाकर्मी स्वयंको भूमिका देखिन्छ।

देशभर सैयौँ (पूर्व)पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी विभिन्न दल, राजनीतिज्ञ तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका प्रेस सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, प्रेस विज्ञ वा जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।

पछिल्लो समय व्यापारिक घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अस्पतालसम्मले पत्रकारहरूलाई सल्लाहकार, संयोजक वा जनसम्पर्क अधिकृत बनाउन थालेका छन्। कतिपय पत्रकार अघोषित रूपमा यस्ता भूमिकामा जोडिएको पाइन्छ।

तिनले आफ्ना हाकिमका कामकारबाही र गतिविधिबारे आफैँ समाचार तयार गरेर सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूसम्म पुर्‍याउने गर्छन्। यसो गर्नु आफैँमा गलत भएन। किनकि, उनीहरूको जिम्मेवारी नै सम्बन्धित दल, नेता वा अधिकारीको छवि निर्माण गर्ने र तिनका पक्षमा जनमत बनाउने हो।

धेरै सञ्चारमाध्यमले तिनै प्रेस सल्लाहकार वा विज्ञले तयार पारेका 'रेडिमेड समाचार'लाई विनासम्पादन स्थान दिएको पाइन्छ। जनशक्ति अभावमा वा जनसम्पर्कका लागि त्यस्ता सामग्रीले स्थान पाइरहेका हुन्छन्। यसमा मूलधारका मिडियासमेत चुक्दै आएका छन्।

भलै ती सामग्री पत्रकार वा पत्रकारितामा दक्खल राख्ने व्यक्तिले तयार पारेकै किन नहुन्, तर त्यस्ता सामग्री सन्तुलन र वस्तुपरकताको दृष्टिकोणले प्रश्नयोग्य हुन्छन्।

मिडियाका 'निजी सामग्री'
समाजका हर कोहीको जायज चासो र सरोकारका मुद्दाका लागि मिडियामा सहज पहुँच हुनुपर्छ। त्यसैले मिडियालाई ‘पब्लिक स्फेयर्स' वा सार्वजनिक मञ्चका रूपमा लिइन्छ।

प्रशासनले काबुमा राख्न खोज्दा, प्रभावशाली व्यक्ति वा समूहले धाकधम्की दिँदा मिडियाप्रति जनसमर्थन उर्लिन्छ। त्यस बेला विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऐक्यबद्धता प्रदर्शन हुनु त्यसैको परिणाम हो। यस्ता जोरजुलुमविरुद्ध मिडियाले प्रतिरोध गर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताका कसीमा त्यस्ता समाचारले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, पाउँछ।

मिडिया सञ्चालक र लगानीकर्ताका अन्य विभिन्न पेसा वा व्यवसायमा संलग्नता हुन सक्छ। तर सम्बन्धित मिडियामा तिनका अन्य व्यवसाय प्रवर्द्धन हुने सामग्रीले प्रश्रय पाउनु हुँदैन। साथै, तिनलाई अप्ठेरो पर्ने सामग्रीलाई स्थान नदिने भन्ने पनि हुँदैन।

अर्को, मिडिया सञ्चालकहरू कुनै मुद्दामा तानिँदा वा अदालती तारेखमा छन् भने सम्बन्धित मिडियामा तिनको प्रतिरक्षामा अत्यधिक समाचार र विचार आउने गर्छ। त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको बचाऊ भन्नुभन्दा पनि सार्वजनिक माध्यमको दुरुपयोगका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यसले अदालती प्रक्रियाप्रति मिडियाकाको विश्वास कम भएको पनि देखाउँछ।

पाठक या दर्शकले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेका अखबार वा टेलिभिजनमा त्यस्ता विषयवस्तु र सामग्री ढाकिनु युक्तिसंगत मान्न सकिन्न। 

सजिलो पत्रकारिता 
उखानै छ, धेरै खाए चिनी पनि तीतो हुन्छ। समाचार पनि त्यस्तै हो। एउटै समाचार पटकपटक सुन्दा, हेर्दा पट्यार लाग्छ।

खानुभयो, बोल्नुभयो, सोध्नुभयो, बताउनुभयो टाइपका सामग्री आजको सूचना प्रविधिको युगमा समाचार होइन, अपवादलाई छाडेर सूचना मात्र हुन्। मिडियाले ती सूचनालाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अघि नै पाठकले विभिन्न स्रोतबाट थाहा पाइसकेका हुन्छन्, कतिले त लाइभ सुनेका हुन्छन्।

त्यस्तै, हजारौँ र लाखौँ 'फलोअर्स' भएका नेताका ट्विट वा फेसबुक पोस्टलाई लिएर समाचार बनाउने प्रतिस्पर्धा चल्छ। तर त्यस्ता सामग्रीमा कुनै थप मिहिनेत (भ्यालु याड) गरिएको हुँदैन। केवल ट्विट वा फेसबुक पोस्टका लिंक राखिन्छ। सम्बन्धित नेताका पोस्टबाटै लाखौँ मानिसले थाहा पाइसकेको सूचना मिडियाले पुनः दिनुको खासै अर्थ हुँदैन।

धेरै न्यूज पोर्टलमा सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र पोस्टका आधारमा तयार गरिएको भेटिन्छ। यसले गर्दा कतिपय पाठक सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा झुकिन पुग्छन्। अनि, प्राय: सबैजसो न्यूज पोर्टल एउटैजस्तो देखिन पुग्छ। मिडियामा यस्ता 'अनावश्यक' सूचनाको बिगबिगीले मिडिया स्वयं 'अनावश्यक' बन्न सक्छ।

प्रविधिले पत्रकारितालाई जति अवसर सिर्जना गरेको छ, चुनौती पनि बढाएको छ। न्युज पोर्टल वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेका समाचार टेलिभिजन वा भोलिपल्ट अखबारमा प्रस्तुत गर्दा त्यसको सान्दर्भिकता र मूल्य कसरी कायम राख्ने? यो पत्रकारितासामु देखिएको मुख्य चुनौती हो।

समाचारको सान्दर्भिकता र महत्त्व कायम राख्न यस्ता सूचनामा भ्यालु याड गर्नु जरुरी छ, जसका लागि अखबार वा टेलिभिजनसँग पर्याप्त समय हुन्छ। तैपनि जनशक्ति अभावले हो या पत्रकारितालाई अझै पनि 'हतारको साहित्य' ठान्ने बुझाइका कारण हो, हामीकहाँ सबै प्राय: मिडिया सूचना 'ब्रेक' गर्ने होडमा छन्। 

'भ्यालु एड' गर्ने नाममा कतिपय न्युज पोर्टलले दलका चुनावी घोषणापत्र, सरकारी दस्ताबेज, बजेट भाषण, अदालतका फैसला वा नीति तथा कार्यक्रम आदि सोलोडोलो अपलोड गर्ने गरेको पाइन्छ। 

दस्ताबेज संग्रह गर्ने हिसाबले प्रविधिको अथाह सूचना भण्डार गर्ने क्षमता हुने भएकाले त्यसरी दिँदा के बिग्रियो त भन्न सकिएला। तर पूराका पूरा दस्ताबेज नै राखिदिँदा पाठकलाई सहज भयो कि कठिन भन्नेतर्फ सम्बन्धित सञ्चारकर्मीले सोच्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको पूर्णपाठका सम्बन्धमा धेरै न्यूजपोर्टलले छोटो समाचारसहित 'रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ' भन्दै पूरा ३३ पृष्ठको फैसला अपलोड गरे। 

उक्त पूर्णपाठ अध्ययन गर्दा शिक्षित पाठकसमेत अब लामिछानेले चितवन क्षेत्र नं. २ मा उनी उपचुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर खुट्याउन असमर्थ देखिए।

पत्रकारिता र सञ्चारकर्मीको जिम्मेवारी दर्शक, स्रोता र पाठकलाई दस्ताबेजको भारी बोकाउनेभन्दा पनि त्यसलाई सहज, सरल र सही ढंगले बुझ्न र बुझाउन मद्दत गर्ने हुनुपर्दछ।

सामान्यतः समाचारमा विचार मिसाउनु हुँदैन भनिन्छ। तर प्रविधिले मिडियालाई दृष्टिकोणसहितको वा विश्लेषणात्मक समाचार पस्किन बाध्य तुल्याएको छ। त्यसैले अमेरिका/युरोपतिर समाचार पनि एउटा दृष्टिकोणका साथ पस्किन थालिएको छ।

स्थानीय समाचारको खडेरी
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा स्थानीय समाचार पातलिँदै गएको देखिन्छ। यो समस्या नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै देखिएको छ। नेपालमा यसका मूलतः दुई कारण छन्।

एक, स्थानीय पत्रपत्रिका बन्द हुँदै गएका छन्। केही मिडिया सीमित आर्थिक स्रोतले धानिएका भए पनि ती राम्ररी चल्न सकेका छैनन्। दुई, पत्रपत्रिकाको ठाउँमा न्यूज पोर्टल र एफएम रेडियो फैलिएका छन्। यद्यपि, तिनले पनि स्थानीय समाचारलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्।

स्थानीय पत्रपत्रिकाका अधिकांश हेडलाइन र विषयवस्तु राष्ट्रियस्तरका दैनिकसँग मेल खान्छन्। स्थानीय समाचार भित्री पृष्ठमा थन्क्याइएका हुन्छन्। 

धेरै मुलुकमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम र विशेष गरी सामुदायिक रेडियोले कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय समाचार समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हामीकहाँ स्रोत र जनशक्तिको अभावमा धेरै सामुदायिक र एफएम रेडियोमा दाताको सहयोगमा उत्पादित राष्ट्रियस्तरका सामग्रीले स्थान पाउँदै आएको देखिन्छ। त्यस्ता सामग्री बजाइदिएबापत तिनले उल्टै थोरबहुत आर्थिक सहयोग पाउने भएपछि स्थानीय समाचार झन् पातलिँदै गएको छ। 

निष्कर्षमा, समाचारका रूपमा प्रकाशित/प्रसारित सबै सामग्री सारमा समाचार नहुन सक्छन्। एकाध अपवादका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ, तर जब यो प्रवृत्तिका रूपमा देखा पर्छ, त्यसले समग्र पेसा, व्यवसाय र पेसाकर्मीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। पत्रकारिताले राज्यको चौथो अंगको भूमिका निर्वाह गर्दछ, तर पत्रकारिताका नाममा झाँगिएका 'गैरपत्रकारिता'ले भने चौथो अंगलाई नै कमजोर तुल्याउँछ।

पत्रकारिताको विकासका लागि चर्चा गरिरहँदा समाचारविनाका पत्रकारिता—प्रवृत्तिमाथि पनि बहस गर्नु जरुरी छ।