खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित २७ जनालाई विशेष अदालतले दियो सफाइ

काठमाडौँ– विशेष अदालतले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ।

शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेका २७ जनालाई सफाइ दिएको हो। गैरकानुनी रूपमा तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा निकालेर दोहन गरेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति नतिराई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै खानी विभागका कर्मचारी र व्यापारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गर्ने व्यवसायी र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सामेल भई झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७८ माघ १२ गते खानी तथा भूगर्भ विभागका नौ जना कर्मचारी र अवैध उत्खननमा संलग्न उद्योग र सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले भूगर्भ विभागका कर्मचारी र उद्योगीले एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

अख्तियारले खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानुन शाखाकी उपसचिव सपना अधिकारी लगायत अन्य ६ कर्मचारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजन जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।

त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकासहितका ठूला व्यापारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टका सरद गोयल, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, डोलोमाइट चुनढुंगाका मानबहादुर श्रेष्ठ, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजंग पाण्डेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।