एमसीए नेपालअन्तर्गतका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा सांसदहरूको आशंका

काठमाडौँ– मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालअन्तर्गतका परियोजना समयमै सकिनेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम चुनौतीपूर्ण देखिएकाले आयोजनाहरू निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्रै सकिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। 

छलफलमा बोल्दै सांसद विमला राई पौड्यालले रूख कटान र वृक्षारोपण, स्थानीय तहका माग र मुआब्जा वितरणको काम सहज नभएकाले राजनीतिक अस्थिरताबीच समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका गरिन्। “जंगलको भूभाग ४३ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। बरु रोपेको जोगाउने भन्ने शर्तमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ,” उनले भनिन, “यो निर्णय गराउने जिम्मा अर्थ मन्त्रलालको हो। त्यो भएर रूख कटानबारे स्पष्ट हुनुपर्‍यो र जनताले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।”

नेपालले परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नसके ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्ता अनुदान पाउन नसक्ने हुँदा साख राख्नकै लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

अर्का सांसद रामचन्द्र राईले फास्ट ट्रयाकको खोकना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसन निर्माणअन्तर्गत लप्सीफेदीमा मुआब्जा वितरणमा देखिएको विवादमा लामो समयसम्म पनि निकास हुन नसकेको भन्दै एमसीए परियोजनाबारे सबैभन्दा पहिला जनमानसमा जनचेतनाको काम हुनुपर्ने बताए। अन्यथा अन्य ठूला परियोजना जस्तै एमसीए पनि वर्षौँसम्म अल्झिन सक्ने उनको भनाइ छ।

परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। त्यसैगरी, ७७ किलोमिटर सडक पनि मर्मत हुनेछ। हाल ट्रान्समिसन लाइन पुनर्वास कार्ययोजना, जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम, रूखको लगत संकलनलगायत परियोजना पूर्वतयारीको काम भइरहेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए नेपालले जनाएको छ। प्रारम्भिक तयारी सकेर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र परियोजनाको पाँचवर्षे अवधिको गणना शुरू हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ।

विद्युत् प्रसारण लाइन जाने मार्गमा पर्ने वन क्षेत्रमा रहेका रूखहरू निर्माण कार्य शुरू हुनुअघि नै कटान गरिसक्नुपर्ने भएकाले रूख काट्नमा लाग्न सक्ने समय र स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूबाट हुनसक्ने हस्तक्षेप आयोजनाका लागि चुनौती हुनसक्ने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले बताए।

विष्टका अनुसार रूख कटान र वृक्षारोपणबारे सरकार र एमसीसीको प्रावधानमा केही भिन्नता भएकोले अन्योलको अवस्था छ। सरकारको नियमावलीअनुसार एउटा रूख काटेबापत १० वटा रूख रोप्नुपर्छ भने एमसीसीको मार्ग निर्देशिकाले एउटा रूखको बदलामा एउटै मात्र रूख रोप्नुपर्ने अनुमति दिएको छ। यसबारे दुवै पक्षबीच छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने विष्ट बताउँछन्। 

प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण पनि सहज देखिएको छैन। “प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गाको दायाँ २३ मिटर र बायाँ २३ मिटर भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण तथा बसोबास निषेध गर्नुपर्नेछ,” एमसीए नेपालले भनेको छ, “यस्तो प्रतिबन्ध लगाएबापत त्यहाँका जग्गाधनीलाई प्रचलित नियमावलीअनुसार बढीमा २० प्रतिशत मात्र दिन सकिने भएकाले यसमा विवाद हुनसक्ने देखिन्छ।”

वन क्षेत्रको उपयोग र प्रसारण लाइन भएर जाने मार्गमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धमा सरकारले तत्काल एकरूपता हुने गरी नीति र कानुन बनाउनुपर्ने एमसीए नेपालले माग गरेको छ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा देखिएको ६ वर्षदेखिको अवरोध, विद्युत् प्राधिकरणको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसके झन् समस्या थपिने एमसीए नेपालको आकलन छ। एमसीए नेपालको प्रसारण लाइन पनि लप्सीफेदीमा जोडिनेछ।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले सडक पूर्वाधार बनाइदिनुपर्ने लगायतका माग राखेको र त्यो पूरा नभए सहयोग हुन नसक्ने जनाएको छ। प्रसारण लाइनको निर्माण अघिकै काममा स्थानीय तहहरूले विभिन्न माग राख्ने गरेको र आयोजनाले  सबै समाधान गर्न गर्न अवस्था पनि नरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन्।

यी अवरोध समाधानका लागि स्थानीय सरकार सहितका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वयका लागि अपेक्षा गरिएको विष्टले बताए।