माओवादीका 'अयोग्य' लडाकुलाई राहत दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र बंगलादेशबीच ‘सियरिङ अफ सिरयल टाइम हाइड्रो मेट्रोपोलिटिकल डेटा एन्ड’को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने र विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। 

त्यसैगरी, सरकारले नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने र प्रमाणीकरणमा 'अयोग्य' ठहर भएका द्वन्द्वकालका लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका–१ को करिब दुई सय ८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने र नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ। सरकारले दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाली सेनाको एफटीडीको चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने भएको छ।