संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।

गत बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो। 

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू सुरेशकुमार आले, गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरपति लुहार र सिंहबहादुर विश्वकर्मा लगायत १८ जना सदस्यको समर्थनमा सो संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सो संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्न समिति सदस्य भुवनबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। 

उपसमिति सदस्यमा तुलप्रसाद विश्वकर्मा र सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन्। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति प्रकाश पन्थले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा सरकारलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको बताए।

विषयगत समितिलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने निर्देशन भएकाले दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको बताउँदै उनले भने, "सँगसँगै अन्य सबै सदस्य त्यसको आमन्त्रित सदस्य हुने गरी, सबैले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी, भोलि उहाँहरूले कार्य गर्न सक्नेगरी समितिको निर्णय गर्‍यो।"

सभापति पन्थले उपसमितिको कार्यकाल समितिको कार्यकालभर रहने बताए। उपसमितिले आगामी असारसम्ममा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र अरू प्रगति विवरण भने उपसमितिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडिसम्ममा बुझाउन सक्ने जानकारी दिए।