अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत पराजुलीको मुद्दामा विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।  

आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामा असार १३ गते भएको फैसला चित्त नबुझी सर्वोच्चमा शुक्रबार पुनरावेदन दिएको जनाएको हो।

आयोगले गलत लिखत तयार गरी गैरकानूनी रूपमा २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पराजुली र मनहरी बरालसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

अभिलेखसमेत नराखी वा नरहने गरी प्रस्थान अनुमति दिई सार्वजनिक निकायमा रहने प्रमाणसमेत नष्ट गराएको भन्दै १३ जनालाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ९ र दफा १२ बमोजिम सजाय गर्न माग गरेको थियो। आरोपपत्रमा पराजुलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा १२ को कसुर ठहर गरी दुवै कसुरमा १० महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबानाको माग गरिएको थियो।

तर, विशेष अदालतले असार १३ गते मुद्दामा फैसला गर्दै पराजुलीविरुद्ध दाबी नपुग्दै भन्दै सफाइ दिएको थियो। प्रमाणमार्फत आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा पराजुलीलाई दोषी ठहर्‍याउन नमिल्ने अदालतको जिकिर छ।

"कुनै कुराको आरोप लगाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सो आरोप प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व पनि वादी पक्षमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले सुम्पेको अवस्थामा सोबमोजिम पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा केवल आरोप मात्रको आधारमा दोषी ठहर्‍याउन मिलेन,” फैसलामा लेखिएको छ, “यसर्थ, प्रतिवादी कमलप्रसाद पराजुलीसमेतका प्रतिवादीहरूउपर दफा ३(१) र ३(१)(च) को कसूर दाबी पुग्न सक्दैन।"