रविविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

युवराज पौडेल (सफल)ले आइतबार सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा दिएको जाहेरी दर्ता गरी लामिछानेउपर कानूनबमोजिम छानबिन गर्न माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।

उनले विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चैत ६ गते प्रमाण नपुग्ने भन्दै लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

साथै, उनले अर्को रिटमा लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको यकिन गर्न पनि माग गरेका छन्। 

सर्वोच्चले माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकताको वैधता कायम नरहेको सांसद पद खारेज गर्दै नागरिकता पुनःप्राप्ति गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि उनीले सांसदसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए। सर्वोच्चको आदेशबमोजिम उनले माघ १५ गते नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए। उनीले आगामी वैशाख १० गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा चितवन– २ बाट उम्मेदवारी दिने भएका छन्। उनी यसअघि मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा यहाँबाट निर्वाचित भएका थिए।

“रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन् होइनन् यकिन गर्न सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू मिति तोकी विपक्षीहरूबाट पेस गर्न लगाई दोहोरो छलफल नभएसम्म श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/१०/१३ को निर्णय प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु र निज रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम श्री निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

रिट निवेदक पौडेलका अनुसार सर्वोच्चमा पेस भएको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने/नगर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता हुने कि नहुने भनेर दुई तीन दिनपछि खबर गर्ने जानकारी दिएको पौडेलले बताए।