मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि हट्दैन: गृहमन्त्री

काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदलाई पटक–पटक आग्रह गरे। मिटरब्याजको समस्यालाई विषयान्तर गर्न नदिइने र सरकारले पीडितलाई न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उनको भनाइ छ।

“तपाईंहरूलाई सरकारको तर्फबाट र गृहमन्त्रीको रूपमा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु–मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ। र, हरहालतमा गरिनेछ,” उनले भने, “अब यो आयोग बनाएर, भ्रम दिन खोजिएको, फेरि टार्न खोजिएको भनेर कसैले नसोच्दा हुन्छ।” उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदसँग अपिल गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज असुल गर्ने कार्यलाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रूपमा लिएर कानून निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। उनले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु परेको स्पष्ट पारे। 

सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिबीच शनिबार उजुरीमाथि छानबिन गर्नेका लागि आयोग गठन गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सरकारले आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँग मिटरब्याज पीडितले न्यायका लागि गर्दै आएको आन्दोलन रोकिएको छ।  

त्यस्तै, फरक प्रसंगमा मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि मुलुकमा हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने सरकार गम्भीर रहेको बताए। “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर यो संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि पूरा गर्नु छ। तब मात्रै शान्ति प्रक्रिया समग्रमा सम्पन्न भएको स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ,” उनले भने, “यो कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ।”

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको जिकिर गरे।