सभामुखको अधिकार खोस्ने गरी राखिएको संसोधन प्रस्ताव फिर्ता

काठमाडौँ- सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्। सभामुखको तजबिजी अधिकारलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ल्याउनका लागि गरिएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजनबहादुर केसी, रामहरि खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अम्मबरबहादुर  थापालगायतले संसोधन प्रस्ताव हालेका थिए। उनीहरूले संशोधनमार्फत नियम १३ को उपनियम ४ थपेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुखले सदन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए।

दलहरूसँगको छलफलहरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलसँगको छलफलका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको एक सांसदले बताए। सभामुखको प्रतिबद्धतापछि सत्तारुढ दलका सांसदहरू प्रस्ताव फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्।

नियमावली मस्यौदा समितिको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोलेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सहमतिमा पुगेको बताए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ को उपनियम १ मा संसद्‍मा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायतका विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठनको व्यवस्था छ।

सत्तारुढ दलका सांसदको प्रस्तावमा एमाले सांसदहरूले भने आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्दा सभामुखलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए। यस्तो व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने पनि उनीहरूको भनाइ थियो। छलफलका क्रममा एमाले सांसद दामोदार पौडेलले भनेका थिए, "त्यतिबेला हामी बलिया हुन्छौं जतिबेला सभामुख बलियो हुन्छ। त्यतिबेला हामी बलिया हुन्छौँ जतिबेला प्रधानमन्त्री बलिया हुन्छन्।"

संसोधन प्रस्ताव फिर्तापछि बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेको छ।