राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार किन चाहिन्छन्, कति चाहिन्छन्?

काठमाडौँ– “राष्ट्रपतिका सल्लाहकार कति? किन? राष्ट्रपतिको भूमिका सीमित हुन्छ र ३५ वर्षदेखि सत्तामा रहेर २० औँ मन्त्रालय चलाएर बसेकालाई एक दर्जन सल्लाहकार किन र केका लागि चाहिन्छ? बुझ्न गाह्रो छ।” 

ट्विटर प्रयोगकर्ता मीना कैनीले शनिबार साँझ यस्तो लेखिन्। कैनी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको प्रतिनिधि हुन् जो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धेरैजना सल्लाहकारसहितको सचिवालय बनाइरहँदा त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीलाई मार्गदर्शन ठान्ने बताएका पौडेलले सल्लाहकारहरु नियुक्त गर्दै गएसँगै उनको आलोचना पनि भइरहेको छ। 

त्यसक्रममा उठिरहेको एउटा प्रश्न छ, राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारको भीड किन चाहियो? सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, अन्यत्र पनि यसबारे प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपयले राष्ट्रप्रमुखलाई सल्लाहकार टीम आवश्यक पर्ने तर, त्यो सानो आकारको र छरितो हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। 

फागुन २५ गते निर्वाचित भएका पौडेलले सक्रिय राजनीतिमा रहेका आफ्नै पूर्वपार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वराजदूत लगायतलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै, सचिवालयमा विज्ञहरु पनि नियुक्त गरेका छन्। 

राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भने कति चाहिन्छ? प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुन कार्यादेश तोकेको छ, त्यसलाई सहज र मर्यादित बनाउन सहयोगी आवश्यक पर्ने तर कुन तहको सहयोगी टीम चाहिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्ने मानिस नचाहिने होइन, चाहिन्छ। तर, कति चाहिने र कस्ता मानिस चाहिने भनेर ध्यान दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कानूनी जटिलतामा सल्लाह दिन, प्रेस हेर्न र समय व्यवस्थापन गर्न चुस्त टीम आवश्यक भए पनि ठूलो टीम आवश्यक पर्दैन।”

प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले राजनीतिक, प्रेस र कानूनी सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिव रहेको सचिवालय बनाएका थिए। त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालय नै नयाँ रहेको र संक्रमणकाल पनि कायमै रहेकाले सहयोगी टीम आवश्यक रहे पनि अहिले त्यस्तो परिस्थिति नरहेको शर्मा बताउँछन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १३ ले विज्ञ र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। ऐनको उपदफा १ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन बढीमा सात जनासम्म विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा १४ ले भने निजी सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ऐनको अनुसूची ३ मा निजी सचिवालय १९ सदस्यीय रहने उल्लेख छ। यही ऐनमा टेकेर राष्ट्रपतिले विज्ञ र निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्दैआएका छन्। 

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार आवश्यक पर्ने तर, कति संख्यामा भनेर किटान गर्न नसकिने बताउँछन्। “परिस्थिति गतिशिल हुन्छ, त्यसले माग गरेअनुसार कैयौँ विषय बुझ्नपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सल्लाहकार त चाहिन्छ,” उनले भने, “कानुनतः राष्ट्रपतिका सल्लाहकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र राज्यका निकायहरु नै हुन्। तर, व्यावहारिक रूपमा केही सहयोगी चाहिन्छ।”

उनले सबै विज्ञ कार्यालयमा राखेर सम्भव नहुने, थोरै सहयोगी राखेर आवश्यकता अनुसार विज्ञता खोज्ने काम गर्नुपर्ने बताए। “राष्ट्रपति आफै सक्रिय छन्, कलम चल्छ, धेरै कुरामा जानकार छन् भने त कार्यालयमै धेरै सहयोगीको जरुरत नहुनसक्छ। कोहीलाई भाषाकै समस्या वा विज्ञताको कमी छ भने सहयोगी पनि आवश्यक हुन्छ।”

पार्टी छाड्ने, पार्टीकै व्यक्ति जम्मा गर्ने!
सल्लाहकार र सचिवालय टीम कत्रो हुन्छ भन्ने कुराले राज्यकोषमा कति भार पर्छ भन्ने पनि निर्धारण गर्छ। किनभने त्यसरी नियुक्त गरिनेलाई पारिश्रमिक र अरु सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। 

नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे आवश्यक भन्दा ठूलो सल्लाहकार टीमबाट राज्यकोषमा भार थपिने हुँदा यसलाई अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन्। “राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो। त्यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई सञ्चार र कानुनका विषयमा हेर्ने, सचिवालय संयोजन गर्नेबाहेकको सल्लाहकार टीम आवश्यक हुँदैन,” पाण्डेले भने, “आर्थिक र परराष्ट्र सल्लाहकार राष्ट्रपतिलाई किन चाहिने? आलंकारिक राष्ट्रपतिले विभिन्न क्षेत्रमा सल्लाहकार राखेर गर्न खोजेको के हो?”

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै दलीय आबद्धता त्याग गर्ने अभ्यास र प्रचलन छ। संविधान–कानूनमा यस्तो व्यवस्था नरहे पनि राष्ट्रपति आफैमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने संस्था–पद भएकाले सबैले दलीय आबद्धता त्याग्छन्। पौडेलले पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आफ्नो पूर्वपार्टी, नेपाली कांग्रेससँगको आबद्धता त्यागेका थिए। तर, उनले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, विज्ञ र सचिवालय टीममा भने दलीय राजनीतिमा सक्रियहरु नै छन्। 

“सल्लाहकार–विज्ञहरु पार्टीबाट ल्याइन्छन्, अहिले राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाहरु पनि अमुक पार्टीकै छन्। उनीहरूबाट घेरिएर बस्ने, अनि पार्टी छाडिसकेँ भनेर मात्र कसरी निष्पक्ष काम हुनसक्छ?,” नागरिक अगुवा पाण्डेले भने, “सल्लाहकार राख्ने भनेको वरिपरि बसेर गफ चुट्ने काम भयो। दलमा लागेका मानिसलाई टीममा राखेर, गफ चुटेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन।” 

सामान्यकालमा संक्रमणकालकै अभ्यास!
राष्ट्रपतिको सल्लाहकार र सचिवालय टीम कत्रो हुने र कस्तो बनाउने भनेर यसअघि खास चर्चा र बहस भएको थिएन। प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उनीपछिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नै अनुकुलतामा सल्लाहकार र सचिवालय टीम बनाए। वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले पनि त्यसैगरी टीम बनाउँदै गए। पौडेलको यो कदम अरुभन्दा आलोचित किन बन्यो भने उनले पदबहाली गर्नुअघि नै पहिलेका कैयौँ अभ्यास बदल्ने घोषणा गरेका थिए।

तर, उनले यसअघिका राष्ट्रपतिले भन्दा धेरै सल्लाहकार नियुक्त गर्दै गए। सक्रिय राजनीतिमा रहेकाहरुलाई समेत सल्लाहकार बनाए। उनले यस किसिमबाट ‘टीम’ बनाउँदै गएपछि चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमै यसबारे कुरा उठ्यो।

त्यस दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सल्लाहकार र विज्ञको टीम आवश्यक नपर्ने बताएका थिए। 

“भारतमा डा. राजेन्द्रप्रसाददेखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दा १५ जना राष्ट्रपति भए। तर, कसैले पनि सल्लाहाकार राखेको भेटिँदैन। किनभने त्यो संसदीय व्यवस्था हो। त्यसमा प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट नै राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हुन्छन्,” उनले भने, “नेपालमा शुरूमै राष्ट्रपतिको सचिवालय बनाउने प्रक्रिया शुरू भयो। गणतन्त्र घोषणा भएलगत्तैको अवस्थामा संक्रमणकालीन अवस्था थियो। २०७४ मा भने यसबारे कानून बन्यो। हामीले ७ जनासम्म विज्ञ र निजी सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था नै गर्यौं।” 

राष्ट्रपतिलाई यो टीम पनि आवश्यक नभएको भनेर बहस भइरहेको छ। जस्तो, पन्तले पनि कानूनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि अब त्यसलाई संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए। “हिजोको अवस्था हेरेर कानूनमा लेखिएको भए पनि अब यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ,” उनले भने, “राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्तिकेन्द्रको अभ्यास गर्न मिल्नेगरी कानूनी प्रावधान राख्यौँ भने त्यसले अन्ततः संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ।”

राष्ट्रपति पौडेलको ‘टीम’
राष्ट्रपति पौडेल शीतलनिवास प्रवेश गरेको तीन साता पूरा भएको छ। यो तीन सातामै उनले धमाधम सल्लाहकार र सचिवालयको टीम नियुक्त गरिसकेका छन्।

जस्तो, उनले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। थापा २०७७ साउन २३ गते कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजनीतिमा सक्रिय थिए। दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापापुत्र सुनिल गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धनकुटाबाट पराजित भएका थिए। 

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवमा पूर्वराजदूत डा. सुरेश चालिसेलाई नियुक्त गरेका छन्। उनलाई परराष्ट्र मामिलामासमेत सल्लाह दिनेगरी नियुक्त गरिएको हो। अमेरिका र बेलायतमा राजदूत रहिसकेका चालिसे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए। 

राष्ट्रपतिले आर्थिक सल्लाहकारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरन्जीवि नेपाललाई नियुक्त गरेका छन्। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पनि आर्थिक सल्लाहकार थिए। त्यस्तै, पौडेलले आफ्नो कानूनी सल्लाहकारमा बाबुराम कुँवरलाई नियुक्त गरेका छन्। 

कुँवर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए। पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनलाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।  

राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वकीय सचिवमा चिरन्जीवि अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन्। अधिकारी लामो समयदेखि पौडेलको स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। त्यस्तै, पौडेलले प्रेस हेर्नेगरी खिला कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन्। 

संविधानमा राष्ट्रपतिका जिम्मेवारी
नेपालको संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन्। सो धाराको उपधारा १ ले राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने भनेको छ। 

उपधारा २ मा ‘अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत् पेश हुने छ’ भन्ने उल्लेख छ। 

यसबाहेक संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यअन्तर्गत् उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने, संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई तोकिएको छ।

त्यस्तै, विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता र प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त र पदमुक्त गर्ने, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्य नियुक्त गर्ने, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मूल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने पनि जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। 

राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम राजदूत नियुक्ति गर्ने, विदेशी राजदूत तथा कुटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने लगायतका अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको छ।