‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटलाई अग्राधिकार

काठमाडौँ– तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको शुरूआत गरेको दिनको रूपमा फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने सरकारको निर्णयका विरुद्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले दर्ता गरेको रिटलाई सर्वाेच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ। 

सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। मानव हत्याजस्तो जघन्य अपराध भएको विषयमा उत्सव मनाउनु उचित नहुने भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रीता कार्कीसहित करिब ४० जना द्वन्द्वपीडितले सर्वाेच्चमा चैत २० गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। 

बृहत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वका बेला अन्यायपूर्वक मारिएका, अंगभंग भएका परिवारहरूले न्याय नपाएको बेला जनयुद्ध दिवस मनाउँदा पीडित परिवार झनै पीडामा पर्ने भन्दै उनीहरूले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख, मुख्यसचिव, गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। 

माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गरेको थियो। उक्त द्वन्द्वको जगमा गणतन्त्र स्थापित भएको भन्दै २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते विदा दिने निर्णय गरेको थियो।