एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउन सेटिङमा कानून फेरिँदै छ : रघुजी पन्त

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनमार्फत एनसेएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने चलखेल गर्न लागिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले अर्बौं/अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको बताएका हुन्।

“हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदै छ। मस्यौदाअनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसेएलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसेएल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो,” उनले भने, “तर त्यो सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदै छ। सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदै छ।”

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

त्यस्तै, उनले सरकारका सय दिन उपलब्धिहीन रहेको बताए। उनले सरकारका सय दिनका प्राथमिकतामा किसानका समस्या, आर्थिक अवस्थाका समस्याहरू नपरेको उल्लेख गरे। उनले सय दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले कुनै आस राख्न नसक्ने बताए।

“यो सरकार अहिलेसम्म १०० दिन पुग्दा मन्त्रिपरिषद् त गठन गर्न सकेको छैन, अरू के आस गर्नु। जनता आशावादी नहुनु स्वाभाविक छ। यो विचारहीन, कार्यहीन सरकार हो। त्यसैले सरकारको आलोचना गर्दा कोही तात्तिनुपर्दैन। जनतालाई कुने सेवा नदिने अनि कराएर हुन्छ, सरकार उपलब्धिहीन छ,” उनले भने।