वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको राजस्वको पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताएका छन्।  शुक्रबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार संकलन राम्रो नभएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। उनले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए।

उनले बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्न सक्ने अवस्था भए बैंकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अर्थमन्त्री डा. महतले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिको लागि जान जरुरी रहेको बताए।

अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताए। उनले सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि सरकार खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौती गर्ने उल्लेख गरे। आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरूको माग आए पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको भन्दै समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजनाको कष्ट बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको उल्लेख गरे।

“सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च निश्चित समयमा खर्च होस् र सीमित स्रोतलाई धेरै आयोजनामा नफालौँ भन्नेमा छ। कहीँ परिणाम नदेखिने, पूरा नहुनेजस्ता आयोजनाभन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा आयोजनामा बजेट माग गर्न सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ। माग बढी भए पनि अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बुझ्न आवश्यक छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री डा. महतलाई नाफिजले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ। नाफिजले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।