दूरसञ्चारसम्बन्धी कानून नै बनाउनु हुँदैन झैँ टिप्पणी गरियो : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे मन्त्रालयले छलफल नै नगरेका विषयहरू मिडियामा आइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको २३औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘कानून नबनाऊ भन्न खोजिएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्ने गरेर’ टिप्पणी भइरहेको बताएकी हुन्।

“प्रक्रिया शुरू नगर्दा नै बाहिर जुन ढंगले एउटा चर्चा भएको छ, यसले कतै कानून बनाउने कुरामा नै अड्किने हो कि, कानून नबनाऊ भन्न खोजिएको हो कि भन्ने अर्थ पनि लाग्ने गरेर कुराहरू आइरहेका छन्,” उनले भनिन्।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले निजी दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गरेर चलखेल गर्न लागिएको बताएका थिए। बिहीबार सांसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजी दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको नाम लिँदै भनेका थिए, "सो कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विधेयकमार्फत ऐन संशोधन गरेर चलखेल गरिँदै छ र कहिल्यै सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने गरी प्रावधान राखिँदै छ।" उनले सेटिङमा कानून फेर्ने लागिएको भन्दै छानबिन गर्नसमेत माग गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा मन्त्री शर्माले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको बताएकी थिइन्। "नेपाल सरकारबाट दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ," उनले भनेकी थिइन्। बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको र त्यसलाई संघीय संसद्ले नै अन्तिम रूप दिने स्पष्ट पारेकी थिइन्।

मन्त्री शर्माले कानून बनाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हित सर्वोपरि राखेर नै निर्माण गर्ने र कानून निर्माणको प्रक्रियाबारे आफू स्पष्ट रूपमा जानकार रहेको शनिबार पनि दोहोर्‍याइन्। उनले अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्न सक्ने कानून सरकारसँग नरहेको भन्दै आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदा सबै कुरा समेटेर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।