संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न मध्यमार्गी विकल्प अपनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउन मध्यमार्गी विकल्प अपनाइने बताएका छन्।

शनिबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा बसेको शीर्ष तीन दलका नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन 'बीचको बाटो खोजिने' बताएका हुन्।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा विचारधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षी दलले विधेयक समितिमा लैजानुपर्ने माग गरेको तर सरकार पक्षधर राजनीतिक दलहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट नै टुंग्याने पक्षमा रहेको बताए। 

“हामी सरकारमा बसेकाहरूले फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने भनेका छौँ। प्रतिपक्षले समितिमा लैजाने कुरा छ, बीचको बाटो खोज्ने भन्ने पनि छ,” उनले भने। उनले चैत्र २८ गते विज्ञहरूसँग बसेर यसको प्राविधिक पाटो टुंग्याइने बताए।

सत्तारूढ दलको संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसका लागि संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। 

बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि हालतमा संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। "समितिमा कुनै न कुनै हिसाबले जानै पर्छ," उनले भने।

सभामुख देवराज घिमिरेले शीर्ष दलका नेताहरूबीच कुराकानी नभइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बैठक बोलाइएको बताए। उनले लामो समयको संवादहीनतालाई तोड्दै शनिबार शीर्ष नेताहरूबीच सामान्य कुराकानी भएको बताए। "सहमति र विमतिभन्दा पनि नेताहरूका बीचमा आपसमा बसेर सामूहिक विषयमा कुराकानी भएको थिएन, सामान्य कुराकानी गराउन पहल भएको छ, सामान्य कुराकानी भएको छ," उनले भने।

बैठकमा संसद्लाई गतिशील बनाउने, टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने भन्नेबारे छलफल भएको छ। छलफलमा सभामुख घिमिरेसहित एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहभागी थिए।