टीआरसी विधेयक सत्ता पक्षको मात्र विषय होइन: महेश बर्तौला

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा लगेर छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने, त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

“यस (टीआरसी विधेयक)लाई हामी विषयगत समितिमा व्यापक छलफल गर्न चाहन्छौँ। यदि, त्यसमा लामो हुन्छ भने विशेष समिति बनाएर पनि जान सक्छौँ। कन्टेनका विषयमा व्यापक छलफल गरौँ, राष्ट्रको साझा विषय बनोस्,” उनले भने।

सत्ता पक्षले द्रुत गतिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। सत्तारूढ दलको संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 

यसका लागि संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रतिपक्षी एमालेले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल गराएर पारित गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ। सचेतक बर्तौलाले आफ्नो पार्टी संक्रमणकालीन न्याय निरूपण छिटो गर्न तयार रहेको तर विधे‍यकमा छलफल गर्नुपर्ने विषय रहेकाले समितिमा पठाउन पर्ने बताए।

"हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ। तर, कन्टेनमा छलफल गरौँ। कतिपय हिसाबले कन्टेनमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो। सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइन," उनले भने। 

सचेतक बर्तौलाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कैयौँ विषयहरूसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकूल देशका ऐनहरू बन्नु नहुने बताउँछन्। उनले विधेयकमा पीडितको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरूलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने बताए।

शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको समन्वयमा भएको शीर्ष तीन दलका नेताहरूको बीच छलफलमा समेत संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सो बैठकमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधेयकलाई समितिमा छलफल गराएर पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' फास्ट ट्र्याक नभए मध्यमार्गी विकल्प अपनाउन सकिने बताएका थिए।